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सीएम कार्यालय ने डीएम से मांगी रिपोर्ट
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पाटन। ग्राम पंचायत पाटन को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की सीएम से की गई मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पत्र भेजकर डीएम से रिपोर्ट मांगी है।
विधानसभा भगवंतनगर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को अब नगर पंचायत बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप चौधरी की अगुवाई में ग्रामीणों ने बुधवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांग रखी थी। उन्होंने ग्राम पंचायत पाटन की आबादी, उपलब्धियां व ग्रामवासियों के समक्ष आ रही समस्याएं बताई थीं।
ग्राम प्रधान पति ने बताया था कि 16 हजार आबादी वाले इस गांव में बजट के अभाव में पेयजल, नाली व इंटरलॉकिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सीएम ने ग्राम प्रधान की मांग को गंभीरता से लिया था।
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अब सीएम कार्यालय से इस मामले में पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की रिपोर्ट के बाद पाटन को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने संबंधी घोषणा व आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है। गाइडलाइन के अनुसार सर्वे कराकर रिपोर्ट मांगी गई है।
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विधानसभा भगवंतनगर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को अब नगर पंचायत बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप चौधरी की अगुवाई में ग्रामीणों ने बुधवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांग रखी थी। उन्होंने ग्राम पंचायत पाटन की आबादी, उपलब्धियां व ग्रामवासियों के समक्ष आ रही समस्याएं बताई थीं।
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ग्राम प्रधान पति ने बताया था कि 16 हजार आबादी वाले इस गांव में बजट के अभाव में पेयजल, नाली व इंटरलॉकिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सीएम ने ग्राम प्रधान की मांग को गंभीरता से लिया था।
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अब सीएम कार्यालय से इस मामले में पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की रिपोर्ट के बाद पाटन को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने संबंधी घोषणा व आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है। गाइडलाइन के अनुसार सर्वे कराकर रिपोर्ट मांगी गई है।