वकीलों ने किया अवध बार का समर्थन

बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामशंकर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार वकीलों की एकजुटता समाप्त करना चाहती है। इसीलिए अधिवक्ताओं को विभाजित करने की साजिश की जा रही है। कहा कि न्याय सुलभ कराने के लिए उच्च लखनऊ खंड पीठ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की मांग सरकार को तत्काल पूरी कर देनी चाहिए। महामंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने विभिन्न ट्रिब्यूनल गठित करने में सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया।
कहा कि इसके लिए बार काउंसिल व जिला न्यायालयों की राय ली जाती तो बेहतर होता। अवध बार एसोसिएशन की मांग पूरी न किए जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र डीएम रवींद्र कुमार को दिया। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष फजल करीम, संजय वाजपेई, उयदवीर सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दीप नारायण त्रिवेदी, संयुक्त मंत्री ज्योत्सना गोयल, सीताराम वर्मा, संदीप यादव, सुनील पांडेय, महेंद्र सिंह टीटू, मुस्ताक अली, दीपू सिंह, आलोक सिंह, चंद्रकिशोर मिश्र, कमलेश वर्मा, पूर्व महामंत्री राजेश कुमार सिंह भी शामिल थे।