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Unnao News: पुल पुलिया निर्माण और मरम्मत में कई गुना ज्यादा का बनाया इस्टीमेट
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उन्नाव। उन्नाव खंड शारदा नहर में जिम्मेदारों के सरकारी धन का बंदरबांट करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं।
ताजा मामला पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत का है। जिम्मेदारों ने पहले तो आवश्यकता से अधिक का इस्टीमेट बनाकर बजट हासिल किया फिर मरम्मत में खानापूर्ति करके बजट को ठिकाने लगा दिया। कुल 146 पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत के लिए शासन से 1.46 करोड़ जारी किए गए थे।
सिविल लाइन निवासी अजय वीर सिंह चंदेल ने उन्नाव खंड शारदा नहर विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से शिकायत की है। उन्होंने आठ सूत्री शिकायतीपत्र देकर जांच कराने की मांग की है।
अजय वीर सिंह चंदेल का कहना है कि पुल-पुलियों के निर्माण, मरम्मत में आवश्यकता से कई गुना ज्यादा का इस्टीमेट बनाकर चहेते ठेकेदारों के नाम अनुबंध कर घालमेल किया गया।
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कुल 146 पुल पुलियों के निर्माण और मरम्मत के लिए शासन से 1.46 करोड़ जारी हुए लेकिन 1.10 करोड़ में ही काम करके पूरा पैसा निकाल लिया गया। आरोप है कि कराए गए कार्यों में भी खानापूर्ति की गई।
सिर्फ एक, दो ईंट बदलने के बाद रंग-रोगन कराकर निर्माण दर्शा दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी अनुभवपत्र लगाकर बिना सत्यापन कराए निविदाएं कराकर अनुबंधों का गठन किया गया। इसकी पुष्टि पीडब्ल्यूडी के पत्र से हुई है। मामले में प्रमुख अभियंता एसपी सिंह का कहना है कि सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी।
जो गलत होगा उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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ताजा मामला पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत का है। जिम्मेदारों ने पहले तो आवश्यकता से अधिक का इस्टीमेट बनाकर बजट हासिल किया फिर मरम्मत में खानापूर्ति करके बजट को ठिकाने लगा दिया। कुल 146 पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत के लिए शासन से 1.46 करोड़ जारी किए गए थे।
सिविल लाइन निवासी अजय वीर सिंह चंदेल ने उन्नाव खंड शारदा नहर विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से शिकायत की है। उन्होंने आठ सूत्री शिकायतीपत्र देकर जांच कराने की मांग की है।
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अजय वीर सिंह चंदेल का कहना है कि पुल-पुलियों के निर्माण, मरम्मत में आवश्यकता से कई गुना ज्यादा का इस्टीमेट बनाकर चहेते ठेकेदारों के नाम अनुबंध कर घालमेल किया गया।
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कुल 146 पुल पुलियों के निर्माण और मरम्मत के लिए शासन से 1.46 करोड़ जारी हुए लेकिन 1.10 करोड़ में ही काम करके पूरा पैसा निकाल लिया गया। आरोप है कि कराए गए कार्यों में भी खानापूर्ति की गई।
सिर्फ एक, दो ईंट बदलने के बाद रंग-रोगन कराकर निर्माण दर्शा दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी अनुभवपत्र लगाकर बिना सत्यापन कराए निविदाएं कराकर अनुबंधों का गठन किया गया। इसकी पुष्टि पीडब्ल्यूडी के पत्र से हुई है। मामले में प्रमुख अभियंता एसपी सिंह का कहना है कि सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी।
जो गलत होगा उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी।