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Unnao News: चुनाव खत्म, अब 13.5 करोड़ के काम पकड़ेंगे रफ्तार
Tue, 16 May 2023 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Tue, 16 May 2023 12:30 AM IST
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फोटो-2
-सवा महीने से चल रही चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसे थे सड़कों के निर्माण कार्य
-मतगणना के साथ ही चुनावी महासमर हुआ संपन्न, अब निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। पिछले एक माह से अधिक समय से चल रहे चुनावी महासमर का शनिवार को मतगणना के साथ ही समापन हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद अब विकास व निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। चुनाव में करीब 13.5 करोड़ के निर्माण कार्य फंसे हुए थे। जो अब गति पकड़ेंगे।
नौ अप्रैल की शाम से निकाय चुनाव 2023 की आचार संहिता लग गई थी। जिले में चार मई को वोटिंग और 13 मई को मतगणना हुई थी। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, आचार संहिता के दौरान कोई भी नए निर्माण व विकास संबंधी नहीं हो पाते हैं। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने जिले के दस जर्जर मार्गों के निर्माण के लिए 12 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आनन, फानन टेंडर प्रक्रिया भी निकाल दी थी। जिसे खोलने की तारीख 16 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि इसी बीच नौ अपै्रल को निकाय चुनाव की अधिसूचना लागू हो गई थी। इससे खस्ताहाल मार्गों का निर्माण अधर में लटक गया था। इसके अलावा शहर का हृदयस्थल कहे जाने वाले बड़े व छोटे चौराहे के बीच जलनिकासी के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से नाला निर्माण कराया जाना था। चुनाव के कारण यह भी कार्य शुरू नहीं हो सका था। चुनावी प्रक्रिया के समाप्त होते ही खस्ताहाल मार्गों का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी प्रांतीयखंड के एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि सडक़ निर्माण कार्यों के टेंडर अप्रैल में नहीं खुल सके थे। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
इंसेट...
छह हजार शहरी आवासों का शुरू होगा सर्वे
उन्नाव। निकायों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो भूमि होने के बाद भी झोपड़ी या कच्चे मकान में रह रहे हैं। ऐसे शहरी गरीब पात्रों को सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान देती है। एक आवास पर तीन किस्तों में लाभार्थियों को ढाई लाख की धनराशि दी जाती है।
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जिला नगरीय अभिकरण विभाग (डूडा) की ओर से पात्रों की सूची तैयार कराकर मुख्यालय भेजी जाती है। पूर्व में विभाग ने सूची तैयार कराई थी। हालांकि सर्वे शुरू होने से पहले चुनावी आचार संहिता लग गई थी। जिस कारण काम शुरू नहीं हो सका था। अब सर्वे का काम रफ्तार पकडऩे की उम्मीद है। पीओ डूडा अरविंद सिंह ने बताया कि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब आवेदनों की पात्रता जांच के लिए जल्द सर्वे शुरू होगा।
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-सवा महीने से चल रही चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसे थे सड़कों के निर्माण कार्य
-मतगणना के साथ ही चुनावी महासमर हुआ संपन्न, अब निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। पिछले एक माह से अधिक समय से चल रहे चुनावी महासमर का शनिवार को मतगणना के साथ ही समापन हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद अब विकास व निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। चुनाव में करीब 13.5 करोड़ के निर्माण कार्य फंसे हुए थे। जो अब गति पकड़ेंगे।
नौ अप्रैल की शाम से निकाय चुनाव 2023 की आचार संहिता लग गई थी। जिले में चार मई को वोटिंग और 13 मई को मतगणना हुई थी। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, आचार संहिता के दौरान कोई भी नए निर्माण व विकास संबंधी नहीं हो पाते हैं। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने जिले के दस जर्जर मार्गों के निर्माण के लिए 12 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आनन, फानन टेंडर प्रक्रिया भी निकाल दी थी। जिसे खोलने की तारीख 16 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि इसी बीच नौ अपै्रल को निकाय चुनाव की अधिसूचना लागू हो गई थी। इससे खस्ताहाल मार्गों का निर्माण अधर में लटक गया था। इसके अलावा शहर का हृदयस्थल कहे जाने वाले बड़े व छोटे चौराहे के बीच जलनिकासी के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से नाला निर्माण कराया जाना था। चुनाव के कारण यह भी कार्य शुरू नहीं हो सका था। चुनावी प्रक्रिया के समाप्त होते ही खस्ताहाल मार्गों का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी प्रांतीयखंड के एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि सडक़ निर्माण कार्यों के टेंडर अप्रैल में नहीं खुल सके थे। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
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छह हजार शहरी आवासों का शुरू होगा सर्वे
उन्नाव। निकायों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो भूमि होने के बाद भी झोपड़ी या कच्चे मकान में रह रहे हैं। ऐसे शहरी गरीब पात्रों को सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान देती है। एक आवास पर तीन किस्तों में लाभार्थियों को ढाई लाख की धनराशि दी जाती है।
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जिला नगरीय अभिकरण विभाग (डूडा) की ओर से पात्रों की सूची तैयार कराकर मुख्यालय भेजी जाती है। पूर्व में विभाग ने सूची तैयार कराई थी। हालांकि सर्वे शुरू होने से पहले चुनावी आचार संहिता लग गई थी। जिस कारण काम शुरू नहीं हो सका था। अब सर्वे का काम रफ्तार पकडऩे की उम्मीद है। पीओ डूडा अरविंद सिंह ने बताया कि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब आवेदनों की पात्रता जांच के लिए जल्द सर्वे शुरू होगा।
