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चार अरब से होगा जिले का विकास

Mon, 13 Jun 2016 11:56 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव Updated Mon, 13 Jun 2016 11:56 PM IST
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4 billion needed for dist.development
बोर्ड बैठक में सदस्य - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

इसके अलावा निजी लघु सिंचाई के लिए प्रस्तावित 20 करोड़ 90 लाख रुपये से 100 गहरे नलकूप व 1250 मध्यम नलकूप लगाए जाएंगे। ग्रामीण पेयजल (जलनिगम) की प्रस्तावित 11 करोड़ 33 लाख रुपये से नए हैंडपंप लगाए जाएंगे साथ ही रीबोर की बाट जोह रहे हैंडपंपों को रीबोर कराया जाएगा। साथ ही जिला योजना की बैठक में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 46 करोड़ 75 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 25 करोड़ छह लाख रुपये, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 26 करोड़ 30 लाख रुपये अनुमोदित किया गया है।

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इंसेट-1
प्रस्ताव न मांगने पर पुरवा विधायक बिफरे
जिला योजना में शामिल किए गए प्रस्तावों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुरवा विधायक उदयराज यादव बिफर पडे़। उदयराज ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को छोड़कर अन्य किसी भी विभाग ने जनप्रतिनिधियों से बात करके क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव नहीं लिए हैं। उन्होंने क्षेत्र में संचालित करदहा बी पंप के बारे में पूछा तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। उन्होंने डीएम से जांच की मांग की।  
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इंसेट-2
स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते हैं चिकित्सक
बैठक में होम्योपैथिक विभाग के चिकित्सकों के स्वास्थ्य केंद्रों पर न जाने की शिकायत पर सीडीओ संजीव सिंह ने चिकित्सकों की कमी की जानकारी दी। बताया कि जितने चिकित्सक हैं उन्हें तीन-तीन दिन के रोटेशन पर भेजा जाता है। इस पर भगवंतनगर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि दो जगहों के रोटेशन के कारण चिकित्सक एक भी जगह नहीं जाते हैं। विधायक ने 2012 से अब तक बनी पानी की टंकियों की जांच कराने की मांग की।
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इंसेट-3
बड़े किसानों को सूखा राहत दिलाने की मांग  
सदर विधायक पंकज गुप्ता ने आठ बीघे के ज्यादा के किसानों को सूखाराहत का पैसा दिलाने की मांग रखी।  प्रभारी मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं सदर विधायक ने हैंडपंपों को जिला योजना के सदस्यों को बांटने, बंद पड़ी पुरानी टंकियों को चालू कराने और बिजली व पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कराए जाने वाले कार्यों के स्थान पर बोर्ड लगाने का प्रस्ताव भी सदन में रखा।  


निर्माण राशि के बंदरबांट का आरोप
सदन में एक सदस्य ने रायबरेली-उन्नाव राजमार्ग की मरम्मत के लिए जारी हुए सात लाख रुपये के बंदरबांट जाने की शिकायत की तो प्रभारी मंत्री ने डीएम को मामले की जांच कराने के आदेश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए रामकृपाल चौधरी, डीएसटीओ आरबी सिंह समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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