उन्नाव : बीस हजार ग्रामीणों को मिलेंगी शहरी सुविधाएं

वर्तमान में जिले में तीन नगर पालिका परिषद और 16 नगर पंचायतें हैं। शासनादेश के मुताबिक 20 हजार की आबादी पर ही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में अकेले लउवासिंहनखेड़ा के नगर पंचायत बनने की स्थिति नहीं बन रही थी। इसी कारण छह अन्य ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है।
लउवासिंहनखेड़ा में गुजौली, असरेंदा, हरदी, बटुवाशाहपुर, गंगाखेड़ा व वासुदेवखेड़ा को जोड़ा गया है। इससे आबादी का मानक पूरा हो गया। नगर विकास विभाग के अनु सचिव महावीर प्रसाद की ओर से भेजे गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचना के आधार पर क्षेत्र के लोगों से आपत्तियां व सुझाव लेकर 15 दिन में उनका निस्तारण कर दिया जाए। इसके बाद इसे नगर पंचायत लउवासिंहनखेड़ा के रूप में जाना जाएगा।
राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण
लउवासिंहखेड़ा राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां कुल 22 मजरे हैं। प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित का ये पैतृक गांव है। इसके अलावा सपा के पूर्व विधायक रहे उदयराज यादव भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं। इस गांव ने पुरवा विधानसभा को आठ बार विधायक दिए। इनमें हृदय नारायण दीक्षित और उदयराज यादव चार बार विधायक चुने गए।
विकास की गंगा बहने की उम्मीद
लउवासिंहनखेड़ा निवासी लोकतंत्र सेनानी गंगा प्रसाद ने कहा कि पंचायत बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहां विकास कम हुआ है। अब नगर पंचायत बनने के बाद यहां पर विकास की गंगा भी बहेगी।
लउवासिंहनखेड़ा के मजरे सीतारामखेड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गांव में कई रास्ते कच्चे हैं। नगर पंचायत बनने के बाद रास्ते पक्के होंगे। सुविधाएं भी ज्यादा मिलने लगेंगी।
भगवंतनगर के सीमा विस्तार से पांच गांव होंगे शहरी
पाटन। वर्ष 2020 में शुरू हुई नगर पंचायत भगवंतनगर के सीमा विस्तार को प्रदेश कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इससे पांच गांव शहरी के दायरे में आ जाएंगे।
भगवंतनगर के सीमा विस्तार के लिए 11 दिसंबर 2020 को आपत्ति मांगे जाने के लिए सीमा विस्तार की अनंतिम अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। दो माह पूर्व नगर विकास विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में पूर्व में पूरी की गई विस्तार प्रक्रिया तथा प्रकाशन का हवाला देकर इसके निर्देश दिए गए थे कि नगर पंचायत में जोड़े जाने वाले राजस्व ग्राम पतारी, गोबरहा, गढ़ेवा, असईखेड़ा, बाजपेईखेड़ा में से सभी को या तो पूर्ण रूप से जोड़ा जाए या हटा दिया जाए।
इसके साथ ही निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति न आने की भी बात कही गई थी। शासन ने सीमा विस्तार के संबंध में सभी बिंदुओं पर 12 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए थे। शासन से पत्र आने के बाद एक बार फिर सीमा विस्तार को लेकर लोगों की उम्मीदें जगी थी। मंगलवार को सीमा विस्तार की मंजूरी मिलने के बाद साढ़े चार हजार लोगों को शहरी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रमावती शुक्ला ने कहा कि हमें खुशी है कि अब पड़ोस के साढ़े चार हजार ग्रामीणों को भी शहरी सुविधाएं मिलेंगी। (संवाद)