योगी जी हम दोनों संत, समझें समाज की पीड़ा : मौनी महाराज

शनिवार दोपहर 12 बजे तिकोनिया पार्क में ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले आयोजित शोकसभा में सभी दलों के आसपास के जिलों से आए नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता अमेठी के गौरीगंज स्थित सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने मीडिया से कहा कि चिकित्सक की तालिबानी हत्या हुई है। सरकार से मांग है कि हत्यारे के खिलाफ आतंकवादियों जैसी कार्रवाई कर इस मामले का पटाक्षेप किया जाए।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्याय का विरोध और संविधान का पालन करते हैं। यहां भी कानून का पालन होना चाहिए, अपराधियों का नामोनिशान मिटना चाहिए। ऐसी निर्मम हत्याओं का सिलसिला समाज में फैलेगा तो इससे समाज में विद्रोह और अराजकता फैलेगी।


उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुजारी आना चाहते थे जिन्हें रोका गया है। उन्होंने एकता का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक घनश्याम तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि मैं भी साधु हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं। संत की हैसियत से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाज पीड़ित है, आपको इनकी पीड़ा को समझना चाहिए।


सभा में पूर्व विधायक पवन पांडेय ने बेहद तीखा और भड़काऊ भाषण दिया। उन्हाेंने कहा कि फिलहाल हम सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अपने भाई की मौत से शोक में हैं। हमारा सब्र समाप्त होने से पहले कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए।


सभा को भाजपा नेताओं में संयोजक पूर्व मंत्री जयनारायण तिवारी, विधायक राजबाबू उपाध्याय, पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी, पूर्व विधायक देवमणि पांडेय, रामचंद्र मिश्र, पूर्व जिलाध्यक्ष करुणाशंकर द्विवेदी, रामदुलार पाठक, सपा से पूर्व विधायक संतोष पांडेय, बसपा नेता पूर्व एमलएसी डॉ. ओपी त्रिपाठी, कांग्रेस से पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र के बेटे प्रमोद मिश्र, हरीश त्रिपाठी और युकां जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र आदि ने भी संबोधित किया।








शोकसभा में पारित प्रमुख प्रस्ताव
- चिकित्सक के परिवार को एक करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति और सरकारी नौकरी दे प्रदेश सरकार।
- आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर अवैध निर्माण ध्वस्त हो।
- आरोपियों का सर्वसम्मत ढंग से सामाजिक व राजनैतिक बहिष्कार हो।
- आपराधिक घटनाओं एवं अवैध अतिक्रमण कराने वाले निष्क्रिय, उदासीन, कर्तव्यविहीन उगाही में व्यस्त राजस्व कर्मियों, पुलिस कर्मियों, बड़े अधिकरियों के खिलाफ जांच कर दंडात्मक कार्रवाई हो।