85 हजार छात्रों को मिलेगा स्मार्ट फोन व टैबलेट

प्रदेश सरकार ने इंटर व स्नातक पास प्रतिभाशाली छात्रों की हौसला आफजाई के लिए स्मार्ट फोन व टैबलेट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन ने विद्यालयों के जरिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगा था। शासन की मांग पर जिले के विभिन्न विद्यालयों के करीब 88 हजार छात्रों ने स्मार्ट फोन व टैबलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
शासन स्तर पर हुई पड़ताल में करीब 85 हजार छात्रों को स्मार्ट फोन व टैबलेट देने के लिए आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं। इसकी सूचना जिला प्रशासन को शासन ने ऑनलाइन भेज दी है। स्वीकृति से जिले के करीब 85 हजार इंटर व स्नातक पास छात्रों को स्मार्ट फोन व टैबलेट मिलने के आसार हैं।
शासन ने वितरण के लिए जिला प्रशासन को जिले स्तर पर ही आयोजन कराने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक जिले में ही आयोजन करके छात्रों को एक साथ टैबलेट व स्मार्ट फोन बांटा जाएगा। शासन से आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदन करने वाले छात्रों के चेहरे पर खुशी छा गई है। उन्हें जल्द स्मार्ट फोन व टैबलेट मिलने की उम्मीद है।
विधानसभा क्षेत्रवार होंगे आयोजन
छात्रों को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरित करने के लिए शासन ने विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम करने का निर्देश दिया है। विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम करके छात्रों को स्मार्ट फोन व टैबलेट का वितरण स्थानीय विधायकों के माध्यम से कराया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों के चयनित छात्रों को कार्यक्रम में बुलाकर उन्हें टैबलेट व स्मार्ट फोन बांटा जाएगा।
इंटर पास छात्रों को स्मार्ट फोन
शासन की ओर से प्रतिभाशाली इंटर पास छात्रों को स्मार्ट फोन दिया जाएगा, जबकि स्नातक पास छात्रों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व/नोडल अधिकारी मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक अभी शासन की ओर से टैबलेट व स्मार्ट फोन पाने वाले छात्रों की विद्यालयवार अलग संख्या नहीं दी गई है। शासन की ओर से संख्या अलग दिए जाने के बाद उनकी सूची अलग बनाई जाएगी।
शासन की ओर से छात्रों को स्मार्ट फोन व टैबलेट वितरित करने के लिए जिले में विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी तक शासन की ओर से वितरण की तिथि नहीं तय की गई है। न ही स्मार्ट फोन व टैबलेट अभी आए हैं। स्मार्ट फोन व टैबलेट आने के बाद शासन की ओर से निर्धारित तिथि पर इसका वितरण कराया जाएगा।
-रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी