986 ग्राम पंचायतों में साल भर से काम ठप

राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि से कराने वाले कार्यों की कार्ययोजना जिले की एक भी ग्राम पंचायत में अभी तक मंजूर नहीं हो सकी है। इस कारण जिले में बनी सभी 986 ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाने वाला काम ठप है। काम न होने से दोनों वित्त आयोगों की धनराशि डंप है।

हालांकि पंचायतराज विभाग ने पंचायतों को शासन के निर्देश के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर उसे निर्धारित सॉफ्टवेयर प्लान प्लस पर डालने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी तकरीबन साल भर प्लान प्लस पर कार्ययोजना अभी तक तैयार नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि कार्ययोजना तैयार करने एवं उसे मंजूर कराने में लापरवाही करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।