अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण की हवा निकली

विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि अमेठी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश डॉ. रजनीश दुबे ने पिछले 11 जून को अमेठी व सुल्तानपुर समेत 15 जिलों के डीएम को एक पत्र जारी कर कहा था कि केंद्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत उनके जिलों के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल बनाया जाना प्रस्तावित है।
प्रमुख सचिव की ओर से जारी दो पेज के पत्र में राजकीय मंडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानक तय करते हुए निशुल्क भूमि सुरक्षित कर राजस्व अभिलेखों में मेडिकल कॉलेज के नाम दर्ज कराते हुए डीएम से संस्तुति समेत स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई थी।
प्रमुख सचिव का पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए रोहसी बुजुर्ग में 15 एकड़ भमि चिह्नित की थी।
भूमि को मेडिकल कॉलेज के नाम दर्ज करवाने के साथ ही तत्कालीन डीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने संस्तुति समेत अपनी स्पष्ट रिपोर्ट भी शासन को भेजी थी।
इस कवायद के बाद अमेठी के लोगों में उम्मीद जगी कि उन्हें जिले में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा मुहैया हो सकेगी।
हालांकि शुक्रवार को कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की ओर से सदन में रखे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के जवाब ने फिलहाल अमेठी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
कांग्रेस एमएलसी ने उच्च सदन में पूछा था कि क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जनपद अमेठी में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, यदि हां तो कब तब निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा, यदि नहीं तो क्यों।
दीपक के सवाल के जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सहायतित योजना इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हॉस्पिटल्स फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत जनपद अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं है। एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद में इस सवाल-जवाब की पुष्टि की है।
इस संबंध में एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए अमेठी जनपद फेज-3 में प्रस्तावित है। यह अभी प्रक्रिया के अधीन है। इसका शासनादेश अभी नहीं है। इसलिए इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं कहा जा सकता है। फेज-3 की तैयारी के तहत भूमि अधिग्रहीत कर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।