मुआवजा न मिलने पर ग्रामीणों ने रोका पुल व रोड निर्माण

शासन एवं उच्चाधिकारियों के बार-बार निर्देश के बाद भी लोक निर्माण विभाग के कार्यों में सुधार नहीं आ सका है। पीडब्ल्यूडी का अपना करीब एक करोड़ रुपये का सड़क निर्माण कार्य इमिलिया घाट पर तो रुका ही है। उसकी ढिलाई से सेतु निगम का पुल निर्माण का करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट भी रुक गया है।

इसके पीछे सेतु व उसकी सड़क के लिए किसानों की अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाना बताया जा रहा है। शासन ने पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को जमीन के मुुआवजे की राशि करीब डेढ वर्ष पहले उपलब्ध करा दी है लेकिन इंजीनियरों ने सभी किसानों को मुआवजे की राशि नहीं दी। इससे कुछ ग्रामीण  पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के विरोध में उतर आए। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य बंद करवाने के साथ ही सेतु निगम के पुल निर्माण का कार्य भी रोक दिया है। कार्य रुकने पर कई बार सेतु निगम के इंजीनियरों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता से मुआवजा राशि वितरित करवाकर कार्य शुरू कराने की अपेक्षा की लेकिन महीनों से कार्य शुरू नहीं हो सका। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी पर मुआवजा राशि नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। विभाग उनकी मांग पर लीपापोती कर रहा है।

पीडब्ल्यूडी को दी सूचना
उप्र सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक जसवंत सिंह सयाना के मुुताबिक मुआवजा राशि नहीं मिलने से ग्रामीणों ने उनके पुल का निर्माण रोक दिया है।   कार्य शुरू करने पर ग्रामीण बवाल पर आमादा हो जाते हैं। इसकी सूचना इंजीनियरों को भेजकर पीडब्ल्यूडी को दी गई है। अभी तक समस्या का निराकरण नहीं कराया गया है।

बोलने से बचते रहे एक्सईएन
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संजय कुमार मुआवजा राशि वितरण के संबंध में कुछ कहने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में बता दिया जाएगा।

होगी कार्रवाई : सीडीओ
सीडीओ राम यज्ञ मिश्र ने कहा कि प्रकरण की जानकारी नहीं है। इसकी   जानकारी ली जाएगी। यदि मुआवजा राशि की वजह से कार्य रुकना पाया गया तो संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।