जिले के सभी एसडीएम व बीडीओ से जवाब-तलब

नोटिस में तत्काल आवेदनों की जांच कर गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करते हुए पात्र लाभार्थियों का फार्म अग्रसारित करने को कहा है। डीएम ने तीन दिन में फार्म अग्रसारित नहीं होने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गरीब परिवार के पुत्रियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की ओर मुख्यमंत्री सामूहिक शादी-विवाह के साथ ही सामान्य, पिछड़ा व अनुसूचित जाति वर्ग शादी-विवाह योजना संचालित की जाती है।
शासन ने अप्रैल माह में बजट आवंटित करते हुए जिला प्रशासन को नियमानुसार पात्र परिवार को शादी-विवाह योजना अनुदान से लाभांवित करने का निर्देश दिया था।
शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रचार-प्रसार कराया तो लोगों ने बड़ी संख्या में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद शहरी क्षेत्र में एसडीएम को तो ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को आवेदनों की जांच कर फार्मों को अग्रसारित करना था।
जिम्मेदारों की उपेक्षा से जिले में बड़ी संख्या में शादी-विवाह योजना अनुदान के फार्म लंबित पड़े हैं। योजना की समीक्षा के दौरान आवेदन लंबित देख नाराज डीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने सभी एसडीएम व बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी की है।
नोटिस में सभी को तत्काल आवेदन की जांच करते हुए नियमानुसार फार्मों को निस्तारित कर पात्र लाभार्थियों के फार्मों को अग्रसारित कर योजना से लाभांवित करते हुए जवाब देेने का आदेश दिया गया है। डीएम ने डेडलाइन में आवेदन अग्रसारित नहीं होने की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दी है।