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25 प्रधानाचार्यों के वेतन पर रोक
Amar ujala Bureau
Updated Sat, 30 Jul 2016 10:56 PM IST
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तदर्थ से विनियमित हुए शिक्षकों का ब्यौरा डेडलाइन के भीतर जमा नहीं करना जिले के 25 सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया। समय से सूचना कार्यालय नहीं पहुंचने से नाराज डीआईओएस ने सभी के जुलाई का वेतन निकालने पर रोक लगाते हुए तीन दिन में संपूर्ण ब्यौरा व स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
आदेश में समय से ब्यौरा नहीं मिलने व जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। शासन के आदेश पर तदर्थ से विनियमित हुए शिक्षकों को ब्यौरा समय से कार्यालय में नहीं देना जिले के 25 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया।
आदेश के बावजूद डेडलाइन के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से नाराज डीआईओएस डॉ. ओम प्रकाश मिश्र ने सभी के माह जुलाई के वेतन आहरण पर रोक लगाने के साथ ही तीन दिन में निर्धारित प्रारूप पर संपर्ण सूचना व स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
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जारी आदेश में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त एवं कार्यरत तदर्थ और सात अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक नियुक्त और कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण की संपूर्ण पत्रावली व निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना के साथ ही जवाब कार्यालय में डेडलाइन में प्राप्त नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। डीआईओएस का पत्र सार्वजनिक होने पर माध्यमिक विभाग में हड़कंप मचा है।
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आदेश में समय से ब्यौरा नहीं मिलने व जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। शासन के आदेश पर तदर्थ से विनियमित हुए शिक्षकों को ब्यौरा समय से कार्यालय में नहीं देना जिले के 25 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया।
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आदेश के बावजूद डेडलाइन के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से नाराज डीआईओएस डॉ. ओम प्रकाश मिश्र ने सभी के माह जुलाई के वेतन आहरण पर रोक लगाने के साथ ही तीन दिन में निर्धारित प्रारूप पर संपर्ण सूचना व स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
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जारी आदेश में सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त एवं कार्यरत तदर्थ और सात अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक नियुक्त और कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण की संपूर्ण पत्रावली व निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना के साथ ही जवाब कार्यालय में डेडलाइन में प्राप्त नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। डीआईओएस का पत्र सार्वजनिक होने पर माध्यमिक विभाग में हड़कंप मचा है।