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19 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक
Updated Wed, 25 Oct 2017 11:03 PM IST
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19 माध्यमिक विद्यालयों के
प्रधानाचार्यो के वेतन पर रोक
क्रासर
146 वित्तविहीन प्रबंधक को कार्रवाई की नोटिस
आदेश के बावजूद सूचना नहीं देने का मामला
तीन दिन में वांछित सूचना देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। आदेश के बावजूद शिक्षकों से जुड़ी सूचना व आधार कार्ड कार्यालय उपलब्ध नहीं कराना जिले के 165 माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया। डेडलाइन बीतने के बाद भी शिक्षकों से जुड़ी जानकारी नहीं देने से नाराज डीआईओएस ने छह राजकीय व 13 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए 146 वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों को मान्यता समाप्त करने का नोटिस दिया है।
शिक्षकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने बीते दिनों एक आदेश जारी कर शिक्षकों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी व आधार कार्ड की छायाप्रति जमा कराने का निर्देश दिया था। शासन का आदेश मिलने के बाद डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने इसकी प्रति प्रधानाचार्यों को भेजकर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा था। शासन के आदेश और डीआईओएस के निर्देश के बावजूद जिले के 165 माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों ने डेडलाइन के अंदर जानकारी व आधार कार्ड जमा नहीं किया। इससे नाराज डीआईओएस ने बुधवार को छह राजकीय व 13 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के साथ ही 146 वित्त विहीन विद्यालय के प्रबंधकों को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस जारी कर दी। डीआईओएस ने सभी को तीन दिन में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर देने का आदेश दिया है। 28 अक्तूबर तक सूचना प्राप्त नहीं होने पर निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। डीआईओएस का पत्र सार्वजनिक होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।
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प्रधानाचार्यो के वेतन पर रोक
क्रासर
146 वित्तविहीन प्रबंधक को कार्रवाई की नोटिस
आदेश के बावजूद सूचना नहीं देने का मामला
तीन दिन में वांछित सूचना देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। आदेश के बावजूद शिक्षकों से जुड़ी सूचना व आधार कार्ड कार्यालय उपलब्ध नहीं कराना जिले के 165 माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया। डेडलाइन बीतने के बाद भी शिक्षकों से जुड़ी जानकारी नहीं देने से नाराज डीआईओएस ने छह राजकीय व 13 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए 146 वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों को मान्यता समाप्त करने का नोटिस दिया है।
शिक्षकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने बीते दिनों एक आदेश जारी कर शिक्षकों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी व आधार कार्ड की छायाप्रति जमा कराने का निर्देश दिया था। शासन का आदेश मिलने के बाद डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने इसकी प्रति प्रधानाचार्यों को भेजकर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा था। शासन के आदेश और डीआईओएस के निर्देश के बावजूद जिले के 165 माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों ने डेडलाइन के अंदर जानकारी व आधार कार्ड जमा नहीं किया। इससे नाराज डीआईओएस ने बुधवार को छह राजकीय व 13 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के साथ ही 146 वित्त विहीन विद्यालय के प्रबंधकों को मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस जारी कर दी। डीआईओएस ने सभी को तीन दिन में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर देने का आदेश दिया है। 28 अक्तूबर तक सूचना प्राप्त नहीं होने पर निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। डीआईओएस का पत्र सार्वजनिक होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।
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