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जिले में 15 हजार मजदूरों को ठहराने की तैयारी में जुटा प्रशासन
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सोनभद्र। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों व जनपदों से सोनभद्र में आने वाले मजदूरों के ठहराने की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बाहर से क्वारंटीन अवधि पूरा कर जिले में आने वाले करीब 15 हजार मजदूरों को फिर यहां क्वारंटीन करने, उनके रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को डीएम एस. राजलिंगम ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम ने तीनों तहसीलों के एसडीएम को निर्देश दिया कि वे नोडल अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग के साथ मुकम्मल इंतजाम करें। हर हाल में आने वाले अन्य प्रदेशों व जिलों से आने वाले जिले के लोगों, मजदूरों को महामारी के संक्रमण से बचाये रखना जिला प्रशासन की सैद्धांतिक व नैतिक जिम्मेदारी है। कहा कि तत्काल प्रभाव से 15 हजार मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ठहरने की व्यवस्था की जाय। आने वाले मजदूरों, लोगों को आश्रय स्थलोें में 14 दिन क्वारंटीन किया जाना है। डीएम ने अस्थायी आश्रय स्थल, क्वारंटीन कैंप व कम्युनिटी किचन की व्यवस्था व एकीकृत कंट्रोल रूम की व्यवस्था को और बेहतर किया जाना है। डीएम ने स्वास्थ्य परीक्षण, किचन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, विद्युुत आपूर्ति की व्यवस्था, परिसर में शौचालय, साफ-सफाई, हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिकों के लिए सुविधा, कच्ची खाद्य सामग्री किट वितरण की समीक्षा की। इस दौरान
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डीएम ने तीनों तहसीलों के एसडीएम को निर्देश दिया कि वे नोडल अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग के साथ मुकम्मल इंतजाम करें। हर हाल में आने वाले अन्य प्रदेशों व जिलों से आने वाले जिले के लोगों, मजदूरों को महामारी के संक्रमण से बचाये रखना जिला प्रशासन की सैद्धांतिक व नैतिक जिम्मेदारी है। कहा कि तत्काल प्रभाव से 15 हजार मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ठहरने की व्यवस्था की जाय। आने वाले मजदूरों, लोगों को आश्रय स्थलोें में 14 दिन क्वारंटीन किया जाना है। डीएम ने अस्थायी आश्रय स्थल, क्वारंटीन कैंप व कम्युनिटी किचन की व्यवस्था व एकीकृत कंट्रोल रूम की व्यवस्था को और बेहतर किया जाना है। डीएम ने स्वास्थ्य परीक्षण, किचन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, विद्युुत आपूर्ति की व्यवस्था, परिसर में शौचालय, साफ-सफाई, हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिकों के लिए सुविधा, कच्ची खाद्य सामग्री किट वितरण की समीक्षा की। इस दौरान
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