समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड ने शुक्रवार को बभनी ब्लाक परिसर में वनाधिकार समितियों के साथ बैठक की। राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। आश्वस्त किया कि आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमेशा से जोत कोड करते हुए चले आ रहे वनवासियों को बहुत जल्द भूमि का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार इस पर संजीदा है। बहुत जल्द वनवासियों का यह सपना पूरा होगा। किसी भी तरह का उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तहसीलदार दुद्धी ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने बताया कि विकास खंड के 49 गांवों में से 35 गांवों की पत्रावली पूर्ण कर वन विभाग को भेज दिया गया है। शेष गांवों का काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चार गांव डूब क्षेत्र में आते हैं। डीएफओ रेणुकूट मनमोहन मिश्र ने बताया कि राजस्व विभाग ने 35 गांवों का पत्रावली प्राप्त हो चुका है, उन्हें बहुत जल्द पट्टा दे दिया जाएगा। मंत्री ने पोखरा गांव में महाविद्यालय को बहुत जल्द चालू कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद विकासखंड में चल रहे जन कल्याणकारी नीतियों की ब्लाक के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। प्रांत सह संगठन मंत्री आनंद ने वनाधिकार के दावों के विषय में राज्य मंत्री को विस्तार से अवगत कराया। बैठक में एसडीएम प्रमोद कुमार तिवारी, एसडीओ वन विभाग उमेश तिवारी, वनाधिकार समिति के राज्य समिति सदस्य रामदुलारे गोंड, वनाधिकार समिति सदस्य देवनारायण सिंह खरवार, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि राजन सिंह, शिवप्रताप सिंह, हृदय नारायण सिंह, जवाहर लाल जोगी, अभय कुमार सिंह, दीपनारायण सिंह, ईश्वर प्रसाद, संजीव त्रिपाठी, एडीओ पंचायत काशीराम ठाकुर, सीओ दुद्धी रामाशीष यादव आदि मौजूद रहे।
