घोरावल। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपकोषागार बंद होने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने लगातार सातवें दिन वृहस्पतिवार को भी कामकाज ठप रखा। अधिवक्ताओं एवम स्टांप वेंडर मेन गेट पर ताला लगा कर वहीं धरने पर बैठे। इसके साथ ही बार भवन में तहसील अधिवक्ता समिति से जुड़े अधिवक्ताओं ने एक बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया और न्यायिक कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने शासन द्वारा घोरावल उपकोषागार को बंद किए जाने का विरोध किया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए संतोष मिश्रा ने कहा कि घोरावल तहसील उपकोषागार के मानकों को पूरा करता है और यहां से करोड़ों रुपये का राजस्व शासन को प्राप्त होता है। घोरावल के उपकोषागार को बंद कर दिए जाने से अब जनता और स्टांप वेंडरों को स्टांप इत्यादि लेने के लिए जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज जाना पड़ेगा। यह न तो जनता के हित में है और न ही स्टांप वेंडरों व अधिवक्ताओं के हित में है। इससे श्रम, धन व समय का अनावश्यक अपव्यय होगा। उन्होंने कहा कि जनहित में यहीं उचित है कि घोरावल तहसील में कार्यरत उपकोषागार को बहाल किया जाए, जिससे स्टांप इत्यादि सामग्री खरीदने में जनसामान्य को असुविधा व परेशानी न हो। जब तक उनकी मांगों पर समुचित कार्यवाही नही की जाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस उपकोषागार को पुन: संचालित करने के लिए शुक्रवार को उनका प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिल कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। इस मौके इनामुलहक अंसारी, सच्चिदानंद चौबे, राम अनुजधर द्विवेदी,संतोष तिवारी, रामलाल राही, अरुण त्रिपाठी,राजेंद्र पाठक, आनंद कुमार सिंह,श्रीप्रकाश सिंह, जय सिंह, आदिनाथ मिश्रा, विजेंद्र सिंह आदि रहे।
