Sonebhadra News: पंचायत में चकबंदी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग उठाई

पंचायत में शामिल बिरजू कुशवाहा, गजेंद्र बहादुर सिंह, रामपाल, बृजेश कुमार, परमानंद आदि ने बताया कि चकबंदी के नाम पर भैंसवार में सन् 1980 में फर्जीवाड़ा हुआ था। कुछ लोगों के पास जो 450 बीघा अतिरिक्त जमीन कागज में दिख रही है। वह जमीन भौतिक रूप से गांव में है ही नहीं।
मामले में कई बार चकबंदी आयुक्त और डीएम ने री-सर्वे करने, चकबंदी प्रक्रिया फिर शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन हर बार विशेष लोगाें के पक्ष में कार्रवाई हुई। किसानों की अपील पर 2021 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सारी अनियमितताओं को दूर करके चकबंदी कराई जाए। मगर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।
वहीं जोत, कोड़, कब्जा के आधार पर खतौनी का निस्तारण करने के बाद ही चकबंदी कराई जाए। इस मौके पर मोहन कोल, कुंजन कोल, बुधिराम अगरिया, लंबे दार अगरिया, मुन्नी राम पाल,पूर्व प्रधान हीरावती, रामपाल, पंचम मौर्या आदि रहे।