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Sonebhadra News: सीएसआर से संबंधित सभी कार्यों की पूर्व स्वीकृति जनपद स्तरीय समिति से ली जाए
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सोनभद्र। जिले में कार्यरत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से चलाए जा रहे कार्यों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम बीएन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जनपद स्तरीय समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया गया।
डीएम ने निर्देश दिए कि सीएसआर से संबंधित सभी कार्यों की पूर्व स्वीकृति जनपद स्तरीय समिति से ली जाए। किसी भी परियोजना का चयन अथवा क्रियान्वयन समिति की मंजूरी के बिना न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों, एनजीओ या अन्य संस्थानों से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर तभी कार्रवाई की जाए जब उसे समिति की ओर से अनुमोदित किया गया हो। औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए कि सीएसआर फंड से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल एवं सफाई जैसे जनहित कार्यों में ही खर्च किया जाए। सभी इकाइयां वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में व्यय की गई राशि और 2 प्रतिशत शुद्ध लाभ के अनुपात में फंड की रिपोर्ट दें। प्रत्येक इकाई पोर्टल पर विवरण अपलोड करे। उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले की ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को डाटाबेस में शामिल किया जाए जो सीएसआर मानकों के अंतर्गत आती हों।
सीएसआर अनुश्रवण के लिए बनेगा पोर्टल
बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसकी तकनीकी जिम्मेदारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सौंपी गई है। सभी प्रस्तावों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बैठक में सीडीओ जागृति अवस्थी, डीसी एनआरएलएम सरिता सिंह, उपायुक्त उद्योग केशव यादव, एडीआईओ विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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डीएम ने निर्देश दिए कि सीएसआर से संबंधित सभी कार्यों की पूर्व स्वीकृति जनपद स्तरीय समिति से ली जाए। किसी भी परियोजना का चयन अथवा क्रियान्वयन समिति की मंजूरी के बिना न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों, एनजीओ या अन्य संस्थानों से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर तभी कार्रवाई की जाए जब उसे समिति की ओर से अनुमोदित किया गया हो। औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए कि सीएसआर फंड से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल एवं सफाई जैसे जनहित कार्यों में ही खर्च किया जाए। सभी इकाइयां वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में व्यय की गई राशि और 2 प्रतिशत शुद्ध लाभ के अनुपात में फंड की रिपोर्ट दें। प्रत्येक इकाई पोर्टल पर विवरण अपलोड करे। उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले की ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को डाटाबेस में शामिल किया जाए जो सीएसआर मानकों के अंतर्गत आती हों।
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सीएसआर अनुश्रवण के लिए बनेगा पोर्टल
बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसकी तकनीकी जिम्मेदारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सौंपी गई है। सभी प्रस्तावों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बैठक में सीडीओ जागृति अवस्थी, डीसी एनआरएलएम सरिता सिंह, उपायुक्त उद्योग केशव यादव, एडीआईओ विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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