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पंचायत चुनाव: विभिन्न पदों के लिए दाखिल हुईं 20 आपत्तियां
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सोनभद्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत घोषित हुए आरक्षण के बाद अब आपत्तियां डालने का क्रम जारी है। रविवार को भी विभिन्न पदों के लिए कुल 20 आपत्तियां दाखिल की गईं। इसमें प्रधान पद के लिए 15, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए दो, जिला पंचायत वार्ड पद के लिए तीन आपत्तियां दाखिल हुईं। अब तक प्रधान पद के लिए 154, ग्राम पंचायत सदस्य पद के चार, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 16, ब्लॉक प्रमुख पद के दो व जिला पंचायत सदस्य पद के 18 आपत्ति दाखिल हुई है। इस तरह कुल 194 आपत्तियां दाखिल हो चुकी हैं।
डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि आठ मार्च को आपत्ति दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसके बाद नौ मार्च से आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। संभावित दावेदार मन मुताबिक सीट आने पर चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, जबकि सीट का आरक्षण मन मुताबिक न होने पर तमाम लोग विभिन्न पदों के लिए आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। सलखन: चोपन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कन्हौरा में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है फिर भी इस गांव की प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है।
बताते हैं कि आरक्षण सूची 2011 के जनगणना के आधार पर बनाई गई है। उस समय गांव में अनुसूचित जाति के छह लोग निवास करते थे। परंतु 2012 में ही यह लोग गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस तरह अब गांव में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके बावजूद यहां की ग्राम प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने से लोगों में असंतोष ह। यहां की ग्राम प्रधान हेमलता व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दाखिल कर आरक्षण में बदलाव की मांग की है।
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डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि आठ मार्च को आपत्ति दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसके बाद नौ मार्च से आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। संभावित दावेदार मन मुताबिक सीट आने पर चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, जबकि सीट का आरक्षण मन मुताबिक न होने पर तमाम लोग विभिन्न पदों के लिए आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। सलखन: चोपन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कन्हौरा में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है फिर भी इस गांव की प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है।
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बताते हैं कि आरक्षण सूची 2011 के जनगणना के आधार पर बनाई गई है। उस समय गांव में अनुसूचित जाति के छह लोग निवास करते थे। परंतु 2012 में ही यह लोग गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस तरह अब गांव में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके बावजूद यहां की ग्राम प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने से लोगों में असंतोष ह। यहां की ग्राम प्रधान हेमलता व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दाखिल कर आरक्षण में बदलाव की मांग की है।
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