Sonebhadra News: जमीन के कागजात नहीं हैं पास, कैसे बने आवास

नगर पंचायत के गठन के बाद नगर में निवास करने वाले गरीबों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कराया गया था। जांच के बाद 900 लोग पात्र पाए गए थे। इसकी सूची बनाकर अनपरा नगर पंचायत ने जिले पर दी थी। उसके बाद जब लेखपाल से भूमि की स्थिति की जांच कराई गई तो 900 में से 552 लोगों के पास रजिस्ट्री भूमि नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने सौ रुपये के स्टांप पर भूमि हासिल किया था। इस कारण उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने काश्तकारों से ली है। दो तीन पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अगर रजिस्ट्री होती तो हमें भी योजना का लाभ मिलता। रजिस्ट्री पर रोक तो सरकार ने ही लगाकर रखा है।
ये है मुख्य समस्या
नगर की करीब 80 फीसदी आबादी के पास रजिस्ट्री की भूमि नहीं है। कारण यह भूमि कागजों में परियोजनाओं के नाम दर्ज है। नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों के पास अपनी रजिस्ट्री भूमि होना अनिवार्य है, लेकिन नगर की ज्यादातर भूमि लंबे समय से परियोजनाओं के नाम ही चली आ रही है। काश्तकरों की जमीन पर परियोजनाओं का नाम तो चढ़ गया लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने जमीन बेच दिया, लेकिन रजिस्ट्री पर रोक लगे होने के कारण वर्तमान मे रह रहे लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
900 आवेदन आए थे, जिसमे 552 अपात्र पाए गए। शेष 348 पात्रों का आवेदन पास हो गया है। इन्हें पहली किश्त जारी हो गई है। लोग मकान बना रहे हैं। जैसे मकान आधा बन जाएगा अगली किश्त जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री भूमि होना अनिवार्य है। - अरबाज खान, जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी।
नगर की ज्यादातर जमीन परियोजनाओं के नाम पर है, लेकिन मुआवजा ना देने के कारण अधिग्रहण नहीं किया गया है। रजिस्ट्री पर रोक होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। लोग स्टांप पर ही खरीद बिक्री कर रहे हैं। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी और नगर के पात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। -विश्राम बैसवार, चेयरमैन अनपरा नगर पंचायत।