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48वीं आईआर वाहिनी वाहिनी की जमीन पर भी अवैध कब्जा
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सोनभद्र। योगी सरकार ने प्रशासन को एंटी भू-माफिया के तहत सरकारी और दूसरे की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सदर कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव में स्थित 48वीं आईआर वाहिनी के जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। वाहिनी के सेनानायक ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अवैध ढंग से जमीन कब्जा करने वाले से भूमि को मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा है।
18 अगस्त 2021 को 48वीं आईआर वाहिनी के सेना नायक ने डीएम को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि वाहिनी की जमीन पर एक व्यकित अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। पूर्व में विभिन्न तिथियों को पत्र भेजकर अतिक्रमण करने वाले से भूमि को मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया। पत्र में आगे लिखा है कि यह वाहिनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण वाहिनी परिसर कब्जा कर रह व्यक्तियों से असुरक्षित बनी हुई है। वाहिनी की सुरक्षा के दृष्टि अवैध कब्जा हटाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने यह भी अवगत कराना है कि उक्त आराजी संख्या के बावत पक्षकारों ने न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन चतुर्थ में श्रीराम वगैरह बनाम सेनानायक 48वीं वाहिनी सोनभद्र दाखिल किया गया है जिसमें वाहिनी के तरफ से प्रतिशपथ पत्र, जबाब दाखिल किया जा चुका है, जिसमें विचारण की अग्रिम तिथि नियत की गयी है। सेनायक ने डीएम से अवैध रूप से कब्जा करने वाले को बेदखल करने के लिए संबंधितों को निर्देशित करने की मांग की है।
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18 अगस्त 2021 को 48वीं आईआर वाहिनी के सेना नायक ने डीएम को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि वाहिनी की जमीन पर एक व्यकित अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। पूर्व में विभिन्न तिथियों को पत्र भेजकर अतिक्रमण करने वाले से भूमि को मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया। पत्र में आगे लिखा है कि यह वाहिनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण वाहिनी परिसर कब्जा कर रह व्यक्तियों से असुरक्षित बनी हुई है। वाहिनी की सुरक्षा के दृष्टि अवैध कब्जा हटाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने यह भी अवगत कराना है कि उक्त आराजी संख्या के बावत पक्षकारों ने न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन चतुर्थ में श्रीराम वगैरह बनाम सेनानायक 48वीं वाहिनी सोनभद्र दाखिल किया गया है जिसमें वाहिनी के तरफ से प्रतिशपथ पत्र, जबाब दाखिल किया जा चुका है, जिसमें विचारण की अग्रिम तिथि नियत की गयी है। सेनायक ने डीएम से अवैध रूप से कब्जा करने वाले को बेदखल करने के लिए संबंधितों को निर्देशित करने की मांग की है।
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