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गुर्मा जिला जेल में शिफ्ट किए जाएंगे 50 बंदी
ब्यूरो, अमर उजाला/ सोनभद्र
Updated Thu, 01 Sep 2016 11:25 PM IST
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the jail restaurant
- फोटो : RajeevGupta/AmarUjala Dehradun
डीएम सीबी सिंह से गुरुवार को कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मिला और अपने आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। डीएम ने कहा कि सदर तहसील के सुंदरीकरण के लिए 40 लाख रुपये का बजट मिल गया है। इसके अलावा बहु प्रतिक्षित गुर्मा जिला कारागार में शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। पहली बार 50 बंदी जेल में शिफ्ट होंगे।
इसके अलावा अन्य मांगों को भी शीघ्र ही पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुधाकर मिश्र और सोनभद्र बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश राय की ओर से संयुक्त रूप से दिए गए मांगपत्र में चकबंदी न्यायालय सदर तहसील में चालू कराए जाने, कचहरी परिसर की सुरक्षा का प्रबंध, वाहन स्टैंड बनाए जाने, जर्जर भवनों में चल रहे न्यायालयों को दुरुस्त कराने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भवन के पीछे स्थित जर्जर वादकारी भवन जिसमें अधिवक्ता और वादकारी बैठते हैं को ठीक कराने, पीने के पानी और शौचालय का प्रबंध किए जाने, पार्क का सुंदरीकरण कराए जाने और अधिवक्ताओं के बैठने का प्रबंध करने, गुर्मा
जिला कारागार को चालू कराए जाने के साथ ही जिला न्यायालय भवन निर्माण कराए जाने की मांग शामिल है। डीएम ने कहा कि सदर तहसील के सुंदरीकरण के लिए 40 लाख रुपये बजट मिला है। जब कार्य शुरु होगा तो उसी दौरान अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों पर भी विचार करते हुए कार्य कराया जाएगा।
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कहा कि गुर्मा जिला कारागार में गुरुवार को शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। पहले 50 बंदियों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे सोनभद्र के सभी बंदियों को गुर्मा जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगें लगभग पूर्ण हो गई हैं। प्रतिनिधि मंडल में अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी और अतुल पटेल भी शामिल रहे।
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इसके अलावा अन्य मांगों को भी शीघ्र ही पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुधाकर मिश्र और सोनभद्र बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश राय की ओर से संयुक्त रूप से दिए गए मांगपत्र में चकबंदी न्यायालय सदर तहसील में चालू कराए जाने, कचहरी परिसर की सुरक्षा का प्रबंध, वाहन स्टैंड बनाए जाने, जर्जर भवनों में चल रहे न्यायालयों को दुरुस्त कराने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भवन के पीछे स्थित जर्जर वादकारी भवन जिसमें अधिवक्ता और वादकारी बैठते हैं को ठीक कराने, पीने के पानी और शौचालय का प्रबंध किए जाने, पार्क का सुंदरीकरण कराए जाने और अधिवक्ताओं के बैठने का प्रबंध करने, गुर्मा
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जिला कारागार को चालू कराए जाने के साथ ही जिला न्यायालय भवन निर्माण कराए जाने की मांग शामिल है। डीएम ने कहा कि सदर तहसील के सुंदरीकरण के लिए 40 लाख रुपये बजट मिला है। जब कार्य शुरु होगा तो उसी दौरान अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों पर भी विचार करते हुए कार्य कराया जाएगा।
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कहा कि गुर्मा जिला कारागार में गुरुवार को शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। पहले 50 बंदियों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे सोनभद्र के सभी बंदियों को गुर्मा जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगें लगभग पूर्ण हो गई हैं। प्रतिनिधि मंडल में अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी और अतुल पटेल भी शामिल रहे।