म्योरपुर। सिंगरौली परिक्षेत्र में प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। लगातार छह बार राज्य सरकार की तरफ कोई जवाब न मिलने पर नौ सितंबर को सूबे के मुख्य सचिव को एनजीटी में उपस्थित होकर मामले में सहायता करने को कहा है।
गत मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री ने सोनभद्र के दक्षिणांचल में हवा, पानी में प्रदूषण और उससे उपजी स्वास्थ्य समस्या को रखते हुए कहा कि बहुत ऐसे मामले हैं, जिसमें राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। यूपी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कई स्थानों पर प्रदूषण बढ़ने के कारणों का जिक्र किया है। सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी का कहना है कि क्षेत्र में क्षमता से ज्यादा उद्योगों की स्थापना से प्रदूषण की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। लोग फ्लोराइड, आर्सेनिक, पारा नाइट्रेट जैसे घातक तत्वों की चपेट में आकर बीमार और दिव्यांग हो रहे हैं। इससे पहले एक अन्य जन हित याचिका में एनजीटी की ओर से गठित कोर कमेटी ने भी माना है कि स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। एनजीटी में इस मुद्दे को लेकर भी सुनवाई होनी है।