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एक माह बीतने के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

Fri, 18 Jan 2019 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jan 2019 12:54 AM IST
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एक माह बीतने के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण
रेणुकूट। प्रशासन द्वारा सड़क पटरियों पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हवा हवाई साबित हो रहा है। एक महीना बीतने के बाद भी मुख्य मार्ग के दोनों पटरियों पर कब्जाधारी एक इंच भी पीछे नहीं हटे। उल्टे लोगों को यह बताने में कामयाब रहे कि दर्जनों बार ऐसी सरकारी फरमाने आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। एक माह का समय बीत जाने के बाद भी नगर में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। रविवार के दिन नगर में करीब डेढ़ किमी की दूरी में दोनों पटरियों पर सब्जी, फल व ठेला खोमचा वाले रोज की भांति दुकानदारी करते हैं। दो पहिया, चार पहिया वाहनों को लबे सड़क खड़े कर लोग अपने कार्यों में मशगूल रहते हैं। दिन भर जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित सब्जी मंडी के सामने मुख्य मार्ग पर सब्जी और फल के थोक व्यापारी बीच सड़क पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर कर सामानों को तौलते हैं। हर दिन सुबह छह बजे से लेकर आठ बजे तक इस इलाके में अफरा.तफरी का माहौल रहता है। बड़े ट्रकों से जहां माल को लगातार उतारा जाता है वहीं ठेला, मैजिक पिकप, जीप व अन्य छोटे वाहनों में सामानों को लादने का क्रम चलता रहता है। अतिक्रमणकारी डिवाइडरों के बीच में दोनों ओर आने जाने के लिए छूटे रास्ते को भी नहीं छोड़ रहे। वहां भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा और तराजू रखकर सामानों को तौलने और बेचने का कार्य करते हैं। अवैध कब्जाधारियों ने नगर परिक्षेत्र में मुख्यमार्ग की पटरियों पर अस्थाई निर्माण करा लिया है। पांच दशक पूर्व बड़े भू-भाग पर सब्जी मंडी का निर्माण करवाया गया था। जो अतिक्रमण कारियों की नजरों से ज्यादा दिनों तक नहीं बच सका। दो दशक पूर्व तक मंडी परिसर के बड़े हिस्से में पक्के निर्माण हो चुके हैं जो बचे हैं उन पर भी अवैध कब्जा धारियों की नजर लगी हुई है। मंडी में प्रवेश करने वाले रास्ते को भी संकरा कर गली का रूप दे दिया गया है। 14 दिसंबर को थाना परिसर में एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमणकारियों से निबटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, औद्योगिक कारखानों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। तब प्रशासन ने तीन दिनों तक मुनादी कराकर सड़क पटरियों पर से कब्जा हटाने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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