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Sonebhadra News: बच्चाें के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में देरी पर कमिश्नर नाराज
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मंडलायुक्त डॉ. मुथुकुमार स्वामी बी. ने परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही समस्या को भी अफसरों को समन्वय बनाकर दूर करने को कहा।
सर्किट हाउस में बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने बीएसए को निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को मीनू के अनुरूप गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाय। उनके पठन-पाठन के कार्य को बेहतर बनाएं।
विद्यालयों के बच्चों के आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण-पत्र की आ रही समस्या के बारे में समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि ब्लाॅक स्तर पर समय से रिपोर्ट आख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस पर कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के प्रक्रिया में देरी होती है।
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मंडलायुक्त ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसमें जो भी समस्याएं हैं, अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर दूर करें। मंडलायुक्त ने एसडीएम न्यायालय में लंबित मुकदमों की पत्रावालियों के संबंध में समीक्षा की।
एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि मुकदमों काे ज्यादा दिनों तक लंबित न रखें। तीन महीने से ऊपर की पत्रावालियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार किया जाय।
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सर्किट हाउस में बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने बीएसए को निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को मीनू के अनुरूप गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाय। उनके पठन-पाठन के कार्य को बेहतर बनाएं।
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विद्यालयों के बच्चों के आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण-पत्र की आ रही समस्या के बारे में समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि ब्लाॅक स्तर पर समय से रिपोर्ट आख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस पर कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के प्रक्रिया में देरी होती है।
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मंडलायुक्त ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसमें जो भी समस्याएं हैं, अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर दूर करें। मंडलायुक्त ने एसडीएम न्यायालय में लंबित मुकदमों की पत्रावालियों के संबंध में समीक्षा की।
एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि मुकदमों काे ज्यादा दिनों तक लंबित न रखें। तीन महीने से ऊपर की पत्रावालियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार किया जाय।