न्याय पालिकाओं में बंद होनी चाहिए कॉलेजियम व्यवस्था

मधुपुर। ग्राम पंचायत परही में राष्ट्रीय समानता दल ब्लाक कर्मा इकाई ने सरकार की नीतियां और जनता पर उसका प्रभाव विषय पर संवाद किया। प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप ने कहा कि देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। जबकि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में है।