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Sonebhadra News: एडीजे ने किया बालगृह का निरीक्षण
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सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र यादव ने बुधवार को इंद्रपुरी कॉलोनी में पूर्वासी ग्रामीण उत्थान विकास सेवा समिति की ओर से संचालित बालगृह बालिका का निरीक्षण किया। वहां आवासित बालिकाओं को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान बालगृह बालिका की अधीक्षक नीलम सिंह और स्टाफ उपस्थित रहे। बालगृह बालिका में कुल 45 बालिकाएं थीं। इसमें सोनभद्र की 23, मिर्जापुर की 13 शाहजहांपुर की 1, भदोही 8 और 2 नवजात शिशु रहे। बालिकाओं को नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम आदि कानूनों की जानकारी दी गई।
लोक अदालत को सफल बनाने पर हुई चर्चा
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला जज के विश्राम कक्ष में नोडल अधिकारियों व बैंक प्रबंधकों की बैठक हुई।
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इसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद चतुर्थ, एडीजे अमित वीर सिंह, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद, एडीएम सहदेव मिश्रा, एएसपी कालू सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित मामलों एवं मुकदमों को सुलह समझौते से हल करने को निर्देशित किया गया।
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निरीक्षण के दौरान बालगृह बालिका की अधीक्षक नीलम सिंह और स्टाफ उपस्थित रहे। बालगृह बालिका में कुल 45 बालिकाएं थीं। इसमें सोनभद्र की 23, मिर्जापुर की 13 शाहजहांपुर की 1, भदोही 8 और 2 नवजात शिशु रहे। बालिकाओं को नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम आदि कानूनों की जानकारी दी गई।
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लोक अदालत को सफल बनाने पर हुई चर्चा
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला जज के विश्राम कक्ष में नोडल अधिकारियों व बैंक प्रबंधकों की बैठक हुई।
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इसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद चतुर्थ, एडीजे अमित वीर सिंह, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद, एडीएम सहदेव मिश्रा, एएसपी कालू सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित मामलों एवं मुकदमों को सुलह समझौते से हल करने को निर्देशित किया गया।