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गेहूं खरीदने के लिए केंद्रों के निर्धारण का कार्य शुरू
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सोनभद्र। लक्ष्य से अधिक धान खरीद करने के बाद जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने जिला विपणन अधिकारी को राबर्ट्सगंज, घोरावल और दुद्धी तहसील क्षेत्र में जरूरत के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित संस्थाओं को किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक मार्च तक केंद्रों के निर्धारण की रिपोर्ट देनी है।
शासन स्तर से जिले में वर्ष 2018-19 में 112200 मीट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य मिला था। लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष 70 क्रय केंद्रों पर करीब साढ़े 14 हजार किसानों से 125000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस नाते खरीद बंद कर दी गई है। जबकि शासन से 28 फरवरी तक धान क्रय करने का निर्देश दिया है। अभी भी कई केंद्रों पर काफी संख्या में किसान धान विक्रय करने के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी धान क्रय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब जिला प्रशासन गेहूं खरीद करने के लिए केंद्रों का निर्धारण कराना शुरू कर दिया है। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि पीसीएफ, कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय खाद्य निगम समेत अन्य संस्थाओं से जिले के तीनों तहसील क्षेत्रों में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रों का निर्धारण कर एक मार्च तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से अभी गेहूं खरीदने के लिए लक्ष्य नहीं मिला है।
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शासन स्तर से जिले में वर्ष 2018-19 में 112200 मीट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य मिला था। लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष 70 क्रय केंद्रों पर करीब साढ़े 14 हजार किसानों से 125000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस नाते खरीद बंद कर दी गई है। जबकि शासन से 28 फरवरी तक धान क्रय करने का निर्देश दिया है। अभी भी कई केंद्रों पर काफी संख्या में किसान धान विक्रय करने के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी धान क्रय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब जिला प्रशासन गेहूं खरीद करने के लिए केंद्रों का निर्धारण कराना शुरू कर दिया है। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि पीसीएफ, कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय खाद्य निगम समेत अन्य संस्थाओं से जिले के तीनों तहसील क्षेत्रों में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रों का निर्धारण कर एक मार्च तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से अभी गेहूं खरीदने के लिए लक्ष्य नहीं मिला है।
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