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Sitapur News: 15 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों से जवाब-तलब
Thu, 19 Feb 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Thu, 19 Feb 2026 12:06 AM IST
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कमलापुर । कसमंडा ब्लॉक में ऑडिट के अभिलेख प्रस्तुत न करने वाली 15 ग्राम पंचायतों के सचिव और प्रधानों से जवाब तलब किया गया है। एक सप्ताह में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में प्रकाशित ऑडिट आपत्तियों के अनुपालन के क्रम में सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह कार्रवाई की है।
दरअसल, 15 ग्राम पंचायतों की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इनमें हमीरपुर, मधवापुर, रेवरी, बम्हेरा, जैतनपुर, जगदीशपुर जलालपुर, दहावा, सरैया बल्देव सिंह, जगदीशपुर, खुर्दा, दाऊदपुर, कसमंडा, गढ़ी करौंदी ग्राम पंचायतें शामिल हैं। दो ग्राम पंचायतों जगदीशपुर व रेवरी के वित्तीय वर्ष 2015-16 के भी अभिलेख नहीं दिए गए हैं। इससे ऑडिट प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में आय-व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। नियमों के अनुसार यदि व्यय से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जा सकती है।
सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय सिंह ने इन ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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दरअसल, 15 ग्राम पंचायतों की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इनमें हमीरपुर, मधवापुर, रेवरी, बम्हेरा, जैतनपुर, जगदीशपुर जलालपुर, दहावा, सरैया बल्देव सिंह, जगदीशपुर, खुर्दा, दाऊदपुर, कसमंडा, गढ़ी करौंदी ग्राम पंचायतें शामिल हैं। दो ग्राम पंचायतों जगदीशपुर व रेवरी के वित्तीय वर्ष 2015-16 के भी अभिलेख नहीं दिए गए हैं। इससे ऑडिट प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में आय-व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। नियमों के अनुसार यदि व्यय से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जा सकती है।
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सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय सिंह ने इन ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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