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Sitapur News: फर्जी वसीयत से संपत्ति हड़पने के मामले में राहत नहीं
Thu, 19 Nov 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:24 AM IST
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सीतापुर। अटरिया में फर्जी वसीयत के आधार पर संपत्ति का नामांतरण कराने और कूटरचित दस्तावेज के इस्तेमाल के 30 साल पुराने मामले में आरोपी महिला सुमन अवस्थी को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश आशीष जैन ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार, वादिनी आशा देवी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि सुमन अवस्थी ने अपने पति कमलेश अवस्थी के साथ मिलकर 18 अगस्त 1996 की एक कथित फर्जी और अपंजीकृत वसीयत तैयार कराई। इस वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार द्वितीय के न्यायालय में संपत्ति के नामांतरण के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया। आरोप है कि वसीयत अनिल कुमार तिवारी के नाम से तैयार की गई थी, जबकि संबंधित संपत्ति वादिनी की मां ने 17 जून 2013 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए उन्हें बेच दी थी। राजस्व अभिलेखों में भी करीब 13 वर्षों से वादिनी का नाम दर्ज था। वादिनी का आरोप था कि वसीयत पर बने हस्ताक्षर अनिल कुमार तिवारी के वास्तविक हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। अनिल कुमार तिवारी की मृत्यु अक्तूबर 1996 में हो चुकी थी, ऐसे में कथित वसीयत के आधार पर अब संपत्ति पर दावा किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वर्ष 2026 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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अभियोजन के अनुसार, वादिनी आशा देवी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि सुमन अवस्थी ने अपने पति कमलेश अवस्थी के साथ मिलकर 18 अगस्त 1996 की एक कथित फर्जी और अपंजीकृत वसीयत तैयार कराई। इस वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार द्वितीय के न्यायालय में संपत्ति के नामांतरण के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया। आरोप है कि वसीयत अनिल कुमार तिवारी के नाम से तैयार की गई थी, जबकि संबंधित संपत्ति वादिनी की मां ने 17 जून 2013 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए उन्हें बेच दी थी। राजस्व अभिलेखों में भी करीब 13 वर्षों से वादिनी का नाम दर्ज था। वादिनी का आरोप था कि वसीयत पर बने हस्ताक्षर अनिल कुमार तिवारी के वास्तविक हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। अनिल कुमार तिवारी की मृत्यु अक्तूबर 1996 में हो चुकी थी, ऐसे में कथित वसीयत के आधार पर अब संपत्ति पर दावा किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वर्ष 2026 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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