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Sitapur News: महायोजना 2031 मंजूर, हाईवे के दोनों ओर बनेगी हरित पट्टी
Sun, 27 Jul 2025 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 27 Jul 2025 12:23 AM IST
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सीतापुर। शासन स्तर से महायोजना 2031 के प्रस्ताव को अनुमोदित कर मुहर लगा दी गई है। मंजूरी के बाद अब जिले में बसावट का स्वरूप महायोजना के पारित नक्शे के आधार पर तय होगा। इसके तहत सीतापुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर सड़क पर करीब तीस मीटर तक हरित पट्टी भी स्थापित होगी।
इससे हरित पट्टी के लिए आरक्षित भूखंडों पर काबिज उन अवैध कॉलोनाइजर्स को झटका लगेगा, जिन्होंने हाईवे के किनारे मानकों का उल्लंघन करते हुए अवैध बसावट की है। इन कॉलोनाइजर्स से प्लॉट खरीदने वालों को भी अब सतर्कता बरतना पड़ेगी। शासन की मंजूरी के बाद अब आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से महायोजना 2031 का नक्शा सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके लिए शासन स्तर से प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से पत्राचार भी किया है। अनुमोदित महायोजना की कॉपी व मानचित्र शासन स्तर से जल्दी मूलरूप से जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद नक्शे का प्रदर्शन जनसामान्य के लिए विनियमित क्षेत्र कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड व वेबसाइट पर होगा।
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पुनरीक्षित महायोजना-2031 में शहर को हरा-भरा बनाने पर अधिक जोर दिया गया है। हाईवे पर हरियाली बढ़ाने के साथ ही नदियों के किनारे हाईटेंशन (एचटी) लाइन के नीचे की जमीन को हरित पट्टी के लिए आरक्षित किया गया है। इस जमीन पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। इससे शहर के मध्य से गुजरी सरायन नदी को भी जीवनदान मिल सकेगा। लेगा।
खैराबाद के आसपास हाईवे पर पहले से ही हरित पट्टी के लिए जमीन आरक्षित है। अनुमोदित महायोजना में कृषि कार्य, छोटे उद्योग, कार्यालय, पार्क, हरित पट्टी आदि के लिए जमीनों को आरक्षित किया गया है। महायोजना के प्रावधानों के तहत पहले से काबिज लोगों के अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जाएगा।
इसी तरह शाहजहांपुर मार्ग पर हरित पट्टी की जमीनें अतिक्रमणकारियों की जद में हैंं। शहरी क्षेत्र में भी कांशीराम कॉलोनी के आस पास की हरित पट्टी भी अवैध कब्जे की चपेट में है। कई बार स्थानीय प्रशासन ने इन स्थानों पर अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस भी दिया है। अब यह कवायद तेज होगी।
हाईवे फैसिलिटी जोन भी बनेगा
महायोजना 2031 में हाईवे फैसिलिटी केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है। हाईवे फैसिलटी केंद्र में हॉस्पिटल या वेयर हाउस स्थापित किये जा सकते हैं। साथ ही लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का भी प्रावधान रहेगा।
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इससे हरित पट्टी के लिए आरक्षित भूखंडों पर काबिज उन अवैध कॉलोनाइजर्स को झटका लगेगा, जिन्होंने हाईवे के किनारे मानकों का उल्लंघन करते हुए अवैध बसावट की है। इन कॉलोनाइजर्स से प्लॉट खरीदने वालों को भी अब सतर्कता बरतना पड़ेगी। शासन की मंजूरी के बाद अब आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से महायोजना 2031 का नक्शा सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
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इसके लिए शासन स्तर से प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से पत्राचार भी किया है। अनुमोदित महायोजना की कॉपी व मानचित्र शासन स्तर से जल्दी मूलरूप से जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद नक्शे का प्रदर्शन जनसामान्य के लिए विनियमित क्षेत्र कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड व वेबसाइट पर होगा।
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पुनरीक्षित महायोजना-2031 में शहर को हरा-भरा बनाने पर अधिक जोर दिया गया है। हाईवे पर हरियाली बढ़ाने के साथ ही नदियों के किनारे हाईटेंशन (एचटी) लाइन के नीचे की जमीन को हरित पट्टी के लिए आरक्षित किया गया है। इस जमीन पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। इससे शहर के मध्य से गुजरी सरायन नदी को भी जीवनदान मिल सकेगा। लेगा।
खैराबाद के आसपास हाईवे पर पहले से ही हरित पट्टी के लिए जमीन आरक्षित है। अनुमोदित महायोजना में कृषि कार्य, छोटे उद्योग, कार्यालय, पार्क, हरित पट्टी आदि के लिए जमीनों को आरक्षित किया गया है। महायोजना के प्रावधानों के तहत पहले से काबिज लोगों के अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जाएगा।
इसी तरह शाहजहांपुर मार्ग पर हरित पट्टी की जमीनें अतिक्रमणकारियों की जद में हैंं। शहरी क्षेत्र में भी कांशीराम कॉलोनी के आस पास की हरित पट्टी भी अवैध कब्जे की चपेट में है। कई बार स्थानीय प्रशासन ने इन स्थानों पर अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस भी दिया है। अब यह कवायद तेज होगी।
हाईवे फैसिलिटी जोन भी बनेगा
महायोजना 2031 में हाईवे फैसिलिटी केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है। हाईवे फैसिलटी केंद्र में हॉस्पिटल या वेयर हाउस स्थापित किये जा सकते हैं। साथ ही लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का भी प्रावधान रहेगा।