40 फीसद आबादी के पास नहीं है आधारकार्ड

सीतापुर। सुप्रीमकोर्ट ने भी आधार की अनिवार्यता को जरूरी बता दिया है। कुछ मामलों में अनिवार्यता में राहत भी दी गई है। मौजूदा समय में करीब 40 फीसद आबादी के पास आधारकार्ड नहीं है। ये लोग आधारकार्ड बनवाने की कोशिश में हैं। ज्यादातर ये वही लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का बहुत कम ही फायदा ले रहे हैं।

जब लाभ लेने की बारी आती है तो ये आधारकार्ड बनवाने के लिए भटकते हैं। ऐसे में अगर इस आबादी को लाभ लेना है तो जल्द आधारकार्ड बनवा होगा। आधारकार्ड को लेकर कई वर्ष से बहस चल रही है। कांग्रेस के बाद केंद्र की भाजपा सरकार के समय में भी इसकी अनिवार्यता को लेकर कई उतार-चढ़ाव आए।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार की अनिवार्यता को जरूरी बता दिया है। सिर्फ स्कूल में दाखिले, बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन, आयुष्मान भारत में पहली बार इलाज में यह जरूरी नहीं होगा। अगर जिले की बात की जाए आबादी करीब 50 लाख है। इनमें से 60 फीसद लोगों के पास आधारकार्ड है।

ज्यादातर उन्हीं लोगों ने आधारकार्ड बनवाए जिन्हें किसी योजना का लाभ लेना था। खासकर खाता खुलवाने, एडमिशन करवाने, राशनकार्ड बनवाने, किसान पंजीकरण करवाने में यह अनिवार्य था। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता था। इस पर तेजी दिखाते हुए लोगों ने आधारकार्ड बनवा लिए।

जिनके पास आधारकार्ड नहीं है, वह इसलिए क्योंकि अभी उनको ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है। जब जरूरत पड़ती है तो आधारकार्ड बनवाने के लिए ये भटकते हैं। इस निर्णय के बाद अब आधारकार्ड बनवाने में और तेजी आएगी।

80 फीसद लिंक हो चुके हैं बैंक खाते
जिले में विभिन्न बैंकों में करीब 35 लाख खाताधारक हैं। अकेले प्रधानमंत्री जनधन योजना में करीब सात लाख खाते खोले गए थे। इनमें 80 फीसद खाताधारकों ने अपने एकाउंट से आधारकार्ड लिंक करा लिया है। इस अनिवार्यता के बाद अब 20 फीसद खाताधारकों को लिंक कराना होगा। वरना इनका एकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

2.25 लाख किसानों ने नहीं कराए लिंक
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें करीब पांच लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अभी तक 50 फीसद ही किसानों ने लिंक कराया है। अब अन्य किसानों को भी जल्द आधारकार्ड बनवाकर लिंक कराना होगा। वरना वे लाभ से वंचित हो जाएंगे।

मिलेगी राहत
परिषदीय विद्यालय में करीब छह लाख नौनिहाल नामांकित हैं। इनमें 30 फीसद बिना आधारकार्ड के ही पढ़ रहे हैं। इनके आधारकार्ड बनवाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में करीब दो लाख में से 80 फीसद विद्यार्थियों के पास आधारकार्ड हैं। अब जब दाखिले व परीक्षा में अनिवार्यता की छूट दी गई है तो इनको जरूर राहत मिलेगी।

कहां-कहां बन रहे हैं
आधारकार्ड सरकारी व प्राइवेट दोनों स्तर पर बनाए जा रहे है। सीएससी व निजी एजेंसियों के माध्यम जिले में तमाम जगहों पर बन रहे हैं। वही स्कूल स्तर पर बनवाने के लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में जब जरूरत पड़ी तो लोगों ने इधर-उधर से बनवा लिए।