Siddharthnagar News: उद्यमियों से वार्ता कर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराएं

सिद्धार्थनगर। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सीएम डैश बोर्ड के अंतर्गत राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अधिक से अधिक उद्यमियों के साथ वार्ता कर एमओयू कराएं और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराएं।
उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र लाभार्थियों का कोई भी आवेदन पत्र किसी स्तर पर लंबित न रहे। समय से सहायता राशि उपलब्ध कराएं। डीएम ने ई-खसरा फीडिंग, खुर्रा बटवारा, निर्विवाद वरासत, पांच वर्ष से अधिक लंबित मुकदमों आदि की समीक्षा की। उन्होंने समस्त एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि धारा-24 धारा-34, धारा-80 और पांच साल एवं तीन साल के राजस्व वादों का समयसीमा के अंदर शत-प्रतिशत निस्तारण कराएं। इसके अलावा निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र समय से जारी किए जाएं। धान सत्यापन की समय से फीडिंग कराने और धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिया कि धान क्रय के लिए किसानों के पंजीकरण में प्रगति लाएं और सभी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी सुनिश्चित कराएं। डीएसओ को राशन कार्ड धारकों का आधार सीडिंग शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश दिए। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सामग्री के नमूने संग्रहीत करने में प्रगति लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास का सत्यापन कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया।
आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संपूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य सभी प्रकरणों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। कोई प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग खराब नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की समीक्षा में स्टाम्प कर, भू-राजस्व वसूली, व्यापार कर, मंडी समिति, खनन विभाग, परिवहन, विद्युत, बाट-माप, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य, तहसीलदार रवि यादव, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश आदि अधिकारी मौजूद रहे।