अव्यवस्था का शिकार मिनी सचिवालय

प्रदेश सरकार ने लाखों की लागत से ग्रामीणों की सुविधा के लिए मिनी सचिवालय का निर्माण कराया था। इसमें लोगों को परिवार रजिस्टर की नकल और अन्य ब्लॉक से जुड़े कागजात उपलब्ध कराने की योजना थी। मगर जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते सरकार की यह मंशा धराशाई हो चुकी है। एक दशक पूर्व जब मिनी सचिवालय की नींव पड़ी तो ग्रामीणो में आस जगी कि अब उन्हें ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना होगा। पंचायत से जुड़े अधिकतर कार्य आसानी से हो जाएंगे। मगर भवन बनने के बाद से आज तक न तो यहां कोई कागजात रखे गए हैं और न ही कोई जिम्मेदार बैठता है। देख-रेख न होने से खिड़की-दरवाजे उखड़ चुके हैं। फर्श टूटकर बिखर गया है। भवन के अंदर गंदगी का अंबार है। प्रांगण में लगा सोलर लाइट भी गायब हो चुका है। ग्रामीणों को छोटे काम के लिए भी ब्लाक का चक्कर लगाना पड़ता है। इस संबध में प्रभारी बीडीओ सुदामा प्रसाद का कहना है कि जल्द ही मिनी सचिवालय का मरम्मत कराया जाएगा। यहां कंप्यूटर की भी व्यवस्था की जाएगी, इससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके।