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Siddharthnagar News: अनुदान के लिए अटकी गैस पाइपलाइन को रफ्तार मिलने की उम्मीद
Sat, 21 Nov 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खुनुवां (सिद्धार्थनगर)। नेपाल में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन प्रस्तावित है। करीब 25 से 30 अरब नेपाली रुपये की परियोजना के लिए नेपाल ने भारत से 11 अरब भारतीय रुपये का अनुदान मांगा है।
अनुदान के इंतजार में अटकी इस परियोजना पर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के 22-23 नवंबर के भारत दौरे के दौरान चर्चा की तैयारी है।
दिसंबर-2025 में नेपाल-भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक में इस परियोजना को सैद्धांतिक सहमति मिली थी। इसके बाद दोनों कंपनियों ने तकनीकी सहयोग के लिए समिति गठित की। जमीन का सर्वेक्षण और तकनीकी दस्तावेज का आदान-प्रदान भी हो चुका है। डीपीआर और वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
नेपाल ऑयल निगम के एलपीजी वितरण विभाग के प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय के अनुसार, भारत से अनुदान मांगा गया है।
फिलहाल नेपाल में निजी क्षेत्र के पास 10 से 12 हजार मीट्रिक टन गैस भंडारण की क्षमता है। सरकार के पास अपना बड़ा गैस भंडारण केंद्र नहीं है। मधेश प्रांत के सर्लाही में करीब 14 बीघा जमीन पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का गैस भंडारण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है।
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भूकंप, सड़क अवरोध और अंतरराष्ट्रीय गतिरोध से नेपाल में कई बार गैस आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय बुलेट वाहनों से सड़क मार्ग के जरिये नेपाल में गैस पहुंचाई जाती है। नेपाल ऑयल निगम के मुताबिक, गैस की ढुलाई पर सालाना करीब छह अरब नेपाली रुपये का खर्च है। पाइपलाइन और बड़े भंडारण केंद्र के निर्माण से आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त की जा सकेगी।
प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में उठेगा अनुदान का मुद्दा : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की 22 और 23 नवंबर को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और औद्योगिक सहयोग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने मोतिहारी-सर्लाही गैस पाइपलाइन के लिए अनुदान का प्रस्ताव भी विदेश मंत्रालय को भेजा है।
इसके अलावा झापा-सिलीगुड़ी पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार, कंचनपुर के दोधारा-चांदनी में ड्राई पोर्ट और भैरहवा में एकीकृत जांच चौकी से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता प्रमाणन और भारतीय बाजार में नेपाली चाय के निर्यात की बाधाओं को दूर करने का मुद्दा भी चर्चा में शामिल हो सकता है।क
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खुनुवां (सिद्धार्थनगर)। नेपाल में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन प्रस्तावित है। करीब 25 से 30 अरब नेपाली रुपये की परियोजना के लिए नेपाल ने भारत से 11 अरब भारतीय रुपये का अनुदान मांगा है।
अनुदान के इंतजार में अटकी इस परियोजना पर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के 22-23 नवंबर के भारत दौरे के दौरान चर्चा की तैयारी है।
दिसंबर-2025 में नेपाल-भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक में इस परियोजना को सैद्धांतिक सहमति मिली थी। इसके बाद दोनों कंपनियों ने तकनीकी सहयोग के लिए समिति गठित की। जमीन का सर्वेक्षण और तकनीकी दस्तावेज का आदान-प्रदान भी हो चुका है। डीपीआर और वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
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नेपाल ऑयल निगम के एलपीजी वितरण विभाग के प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय के अनुसार, भारत से अनुदान मांगा गया है।
फिलहाल नेपाल में निजी क्षेत्र के पास 10 से 12 हजार मीट्रिक टन गैस भंडारण की क्षमता है। सरकार के पास अपना बड़ा गैस भंडारण केंद्र नहीं है। मधेश प्रांत के सर्लाही में करीब 14 बीघा जमीन पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का गैस भंडारण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है।
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भूकंप, सड़क अवरोध और अंतरराष्ट्रीय गतिरोध से नेपाल में कई बार गैस आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय बुलेट वाहनों से सड़क मार्ग के जरिये नेपाल में गैस पहुंचाई जाती है। नेपाल ऑयल निगम के मुताबिक, गैस की ढुलाई पर सालाना करीब छह अरब नेपाली रुपये का खर्च है। पाइपलाइन और बड़े भंडारण केंद्र के निर्माण से आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त की जा सकेगी।
प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में उठेगा अनुदान का मुद्दा : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की 22 और 23 नवंबर को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और औद्योगिक सहयोग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने मोतिहारी-सर्लाही गैस पाइपलाइन के लिए अनुदान का प्रस्ताव भी विदेश मंत्रालय को भेजा है।
इसके अलावा झापा-सिलीगुड़ी पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार, कंचनपुर के दोधारा-चांदनी में ड्राई पोर्ट और भैरहवा में एकीकृत जांच चौकी से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता प्रमाणन और भारतीय बाजार में नेपाली चाय के निर्यात की बाधाओं को दूर करने का मुद्दा भी चर्चा में शामिल हो सकता है।क
