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पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग
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पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसो. ने कलेक्ट्रेट में बैठक की
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की बैठक बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। इसके बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित अन्य मांगों के समर्थन में सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। कर्मचारियों की जबरन की जा रही सेवानिवृत्त को बंद किया जाए। विभागों के निजीकरण किए जाने से रोजगार खत्म हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाए। पेंशनरों से की जा रही कटौती को तत्काल बंद किया जाए। पेंशनरों की राशिकृत कटौती 10 वर्ष बाद न किया जाए। सातवें वेतन की संस्तुतियां जहां लागू नहीं है, वहां जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान शंभू प्रसाद, महेश्वरी दयाल, रामशंकर यादव, उदयनरायन त्रिपाठी, परमात्मा मिश्र और दयाराम पाठक आदि मौजूद रहे।
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सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसो. ने कलेक्ट्रेट में बैठक की
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की बैठक बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। इसके बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित अन्य मांगों के समर्थन में सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। कर्मचारियों की जबरन की जा रही सेवानिवृत्त को बंद किया जाए। विभागों के निजीकरण किए जाने से रोजगार खत्म हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाए। पेंशनरों से की जा रही कटौती को तत्काल बंद किया जाए। पेंशनरों की राशिकृत कटौती 10 वर्ष बाद न किया जाए। सातवें वेतन की संस्तुतियां जहां लागू नहीं है, वहां जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान शंभू प्रसाद, महेश्वरी दयाल, रामशंकर यादव, उदयनरायन त्रिपाठी, परमात्मा मिश्र और दयाराम पाठक आदि मौजूद रहे।