डीएम ने मांगा 47 प्रधानों से स्पष्टीकरण

जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू ने पत्र में लिखा है कि 2 अक्टूबर तक जनपद को खुले में शौच में मुक्त किए जाने का निर्देश है। ग्राम निधि-6 खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार समीक्षा में पाया गया कि धनराशि होने के बाद भी शौचालय निर्माण में जानबूझकर शिथिलता बरती जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में रूचि नहीं ली जा रही है। लिहाजा एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य समेत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर पंचायत राज जांच नियमावली के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिन ग्राम प्रधानों को नोटिस मिला है, उनमें डुमरियागंज ब्लॉक के कुस्मही, केवटली, कैथवलिया रेहरा, अदुंआ जमलाजोत, भलुवाही, भुईगवा, चकचई, जिमड़ी, गौहनिया राज, कुर्थीडिहा, अगया, बयारा, सागररौजा, तुरकौलिया तिवारी, इटवा ब्लाक के सेमरा, मेंहदानी, बैरवा, भावपुर मीरा, कोटखास, कड़जहवा ग्रांट, दुफेडिया, जमोहना, संग्रामपुर, कठेला जनूबी, जोगिया के सिसवा बुजुर्ग, करौंदा मसिना, बर्डपुर ब्लाक के बगही, अगया खुर्द, भगवानपुर, बरदगवा, जमुहवा, परसा, सेमरी, महदेवा कुुऌ्, दुल्हा सुमाली, बरगदी, बूड़ा, बर्डपुर नंबर 7, 8, 3, 4, 10, 12, 13, 2 व 9 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिलाधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र की पुष्टि जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने भी की है।