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विकास योजनाओं में लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी
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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिले के नोडल अधिकारी व सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को जिले के विकास के लिए टीम भावना से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।
नोडल अधिकारी व सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा आर रमेश कुमार ने कहा कि अधिकारी गांवों के विकास के लिए संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें। महिला सशक्तिकरण अभियान को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समय से निपटारा करें।
महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय। सार्वजनिक चक मार्गों व भूमि पर कब्जे की शिकायत मिले तो कार्रवाई करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में पता चला कि अभी आधार फीडिंग शत प्रतिशत नहीं हुई है। इस पर डीएसओ को ढंग से कार्य करने की नसीहत दी।
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उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेयजल, सड़कों का निर्माण, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, पोषण मिशन, विद्युत, सिंचाई, कृषि, उद्योग सहित अन्य विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
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नोडल अधिकारी व सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा आर रमेश कुमार ने कहा कि अधिकारी गांवों के विकास के लिए संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें। महिला सशक्तिकरण अभियान को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समय से निपटारा करें।
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महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय। सार्वजनिक चक मार्गों व भूमि पर कब्जे की शिकायत मिले तो कार्रवाई करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में पता चला कि अभी आधार फीडिंग शत प्रतिशत नहीं हुई है। इस पर डीएसओ को ढंग से कार्य करने की नसीहत दी।
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उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेयजल, सड़कों का निर्माण, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, पोषण मिशन, विद्युत, सिंचाई, कृषि, उद्योग सहित अन्य विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की।