अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनेगे दो ओवरब्रिज, 16 पुल

शामली। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले 121 किमी लंबे अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अंबाला और शामली में दो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 16 छोटे पुल, 31 अंडरपास, सात इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए गाजियाबाद की कंपनी को अनुबंध किया गया है। इस साल के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होगा।
भारत माला परियोजना के तहत 121 किमी लंबाई वाले अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, करनाल व यमुनानगर से होते हुए सहारनपुर और शामली जिले को जोड़ेगा। छह लेन का यह इकोनॉमिक कॉरिडोर 3663.80 करोड़ रुपये से तैयार होगा। इसकी चौड़ाई 60 मीटर होगी। इसके निर्माण से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से पश्चिम यूपी की राह आसान हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब के साथ व्यापार बढ़ेगा। अभी अंबाला के लोगों को करनाल से होकर शामली जाना पड़ता है। जिसमें दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद एक से डेढ़ घंटा ही लगेगा।
एनएचएआई की ओर से एक्सप्रेस वे पर रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, पब्लिक यूटिलिटी भी बनेगा। अंबाला-शामली ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे के साइट इंजीनियर अमित कुमार ने बताया कि सहारनपुर और शामली जिले में तीन प्लांट लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो रेलवे ओवरब्रिज, 16 छोटे पुल, 31 अंडरपास, सात इंटरचेंज का निर्माण होगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 140 इमारतें ध्वस्त की जाएगी। जिसमें ज्यादातर नलकूप और छोटे फार्म हाउस हैं। उनका कहना कि दिसंबर माह में अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कंपनी शुरू करेगी। (संवाद)
- किसानों के मुआवजे के लिए प्रशासन को मिले 100 करोड़ रुपये
शामली जिले में इस एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपये का जिला प्रशासन को किसानों की भूमि का मुआवजा मिला है। जिला प्रशासन ने जिले के 12 गांवों के किसानों की पत्रावली तैयार करके मुआवजा वितरित करना शुरू कर दिया है। दो दिन पहले तक जिला प्रशासन 13 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर चुका है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अंबाला जिले के 58 गांव, सहारनपुर जिले के 30 और शामली जिले के 12 गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। अंबाला-शामली ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे के साइट इंजीनियर अमित कुमार का कहना है कि हरियाणा के अंबाला और करनाल जिलों में रिंग रोड का 150-150 करोड़, यमुनानगर में 112 करोड़ रुपये सहारनपुर तीन करोड़ रुपये और शामली जिले में 13 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को वितरित हो चुका है। उनका कहना है कि ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जद में आ रही गन्ने की फसल कटने के बाद निर्माण एजेंसी भूमि पर काबिज होगी। निर्माण एजेंसी की टीम मौके पर कैंप करेगी।