Shamli News: कंडेला-टपराना बाईपास पर ट्रांसपोर्ट नगर, दो बस अड्डों का होगा निर्माण

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की ओर से शामली महायोजना 2031 में पूर्वी यमुना नहर पुल खेड़ी करमू तक एक बी पार्ट कार्य योजना बनाकर तैयार की गई है। कैराना की महायोजना 2031 में पानीपत रोड खेड़ी करमू पूर्वी यमुना नहर पुल से लेकर कैराना बाईपास तक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जिसमें खेड़ी करमू, कंडेला, ऐरटी, मन्नामाजरा, कैराना कस्बा और झाड़खेड़ी को शामिल किया गया है।
शामली में पानीपत रोड पर शिक्षण संस्थाएं, व्यापारिक कांप्लेक्स, होटल-रेस्टोरेंट,और औद्योगिक क्षेत्र अनियमित हो रहा है। प्राधिकरण ने पानीपत रोड पर लगने वाले गांवों और कैराना कस्बे के बाईपास तक औद्योगिक क्षेत्र भू -उपयोग में निर्धारित किए गए। जिसका लाभ कंडेला को मिला है। व्यवसायिक प्रयोग के लिए शिक्षण संस्थाएं इंटर काॅलेज, स्कूल की भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि घोषित की गई है। कैराना बाईपास के पास मन्ना माजरा के पास 100 बीघा भूमि पार्क के लिए आरक्षित की गई है।
कैराना बाईपास की दाईं ओर हरित पट्टी दी गई है। बाईं ओर हरित पट्टी नहीं दी गई है। यहां पर शहर के अंदर के भाग को आवासीय काॅलोनी और व्यवसायिक भूमि की व्यवस्था की गई है।
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर मोहित कुमार के अनुसार, कंडेला-टपराना बाईपास पर ट्रांसपोर्टनगर, कैराना बाईपास के पास शहर के अंदर बस अड्डा और दूसरा बस अड्डा कांधला रोड और और आवासीय काॅलोनी का प्रावधान किया गया है।
- शारदा-यमुना, साबरमती लिंक नहर परियोजना कैराना महायोजना में नहीं है शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। नेपाल से बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले के कंडेला औद्याेगिक क्षेत्र से होकर पानीपत जिले की सीमा पर यमुना नदी से होकर हरियाणा राजस्थान होकर गुजरात तक 1850 किमी की शारदा-यमुना, साबरमती लिंक नहर परियोजना प्रस्तावित की गई है। नहर परियोजना का ड्रोन सर्वे हो चुका है।
कैराना महायोजना में शारदा-यमुना, साबरमती लिंक नहर परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। कैराना महायोजना का ड्राप्ट तैयार करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अरबन नियमों की अनदेखी गई है। कैराना शहर प्राचीन मुख्यालय होने के बाद भी शहर की मास्टर रोड नहीं दिखाई गई है। शामली शहर के बुढ़ाना रोड पर विनोद कुमार एडवोकेट का कहना है कि कैराना बाईपास पर उनकी भूमि को सार्वजनिक भूमि में दर्शाया गया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक भूमि की शिकायत की जा रही है।