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Shamli News: जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण की उम्मीद जगी
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शामली में जिला न्यायालय की चहारदीवारी। संवाद
शामली समेत तीन न्यायालयों के 692 करोड रुपये के दोबारा ऑनलाइन टेंडर छोड़े
पूना और झारखंड की कंपनी ने ऑनलाइन किए आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शामली समेत तीन जिला न्यायालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर के लिए पूना और झारखंड की कंस्ट्रेक्शन कंपनी ने आवेदन किया है। लोक निर्माण भवन खंड लखनऊ के अधिकारियोंं के मुताबिक इसी सप्ताह इन जिला न्यायालयों के लिए ठेकेदार का नाम तय हो जाएगा। बरसात के बाद 692 करोड़ रुपये की लागत से शामली समेत तीन जिला न्यायालय एवं आवासीय भवन निर्माण शुरु होने की संभावना बन गई है।
एकीकृत न्यायालय के लिए शामली, हाथरस, औरेया, महोबा, अमेठी, चंदौली में जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवास भवनों के लिए 1346 करोड़ रुपये का बजट की व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ डेढ़ माह पूर्व चेन्नई की निर्माण एजेंसी को ठेकेदार नामित कर चुकी है। शामली, हाथरस और औरेया जिला न्यायालय कार्यालय एवं भवनाें का 692 करोड़ का ऑनलाइन टेंडर छोड़ चुकी है।
शामली समेत तीन न्यायालय के लिए पूना और झारखंड की कंस्ट्रेक्शन कंपनी ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ के अधीक्षण अभियंता पवन वर्मा ने बताया कि 1346 करोड़ रुपये की लागत से 195 कोर्ट का निर्माण इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स योजना के अंतर्गत होगा। इस योजना के जरिए कोर्ट बिल्डिंग, एडवोकेट चैंबर, सुविधा केंद्र जजों व कर्मचारियों के आवास, स्पोर्ट्स सुविधा शामिल है। इसे सीसीटीवी सर्विलांस व पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत विभिन्न आधुनिक प्रणालियों से युक्त किया जाएगा।
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इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में विभिन्न खंड के न्यायिक, आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत शामली में मुख्य न्यायालय भवन को बेसमेंट, ग्राउंड समेत चार मंजिला बनाया जाएगा। एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटीज सेंटर भवन का निर्माण भूतल समेत पांच मंजिला भवन के तौर पर होगा।
एडवोकेट चैंबर व फैसिलिटी चैंबर भवन को भूतल समेत सात मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसी प्रकार हाथरस में बेसमेंट, भूतल समेत 6 मंजिला कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण होगा। एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटी सेंटर को भूतल समेत 8 मंजिला बनाया जाएगा। तीनों ही जिलों में जजों व अन्य कार्मिकों के लिए आवासीय खंडों का निर्माण भी एकीकृत न्यायिक परिसर में किया जाएगा। इन तीनों जिलों में योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा करने के लिए 692 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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पूना और झारखंड की कंपनी ने ऑनलाइन किए आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शामली समेत तीन जिला न्यायालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर के लिए पूना और झारखंड की कंस्ट्रेक्शन कंपनी ने आवेदन किया है। लोक निर्माण भवन खंड लखनऊ के अधिकारियोंं के मुताबिक इसी सप्ताह इन जिला न्यायालयों के लिए ठेकेदार का नाम तय हो जाएगा। बरसात के बाद 692 करोड़ रुपये की लागत से शामली समेत तीन जिला न्यायालय एवं आवासीय भवन निर्माण शुरु होने की संभावना बन गई है।
एकीकृत न्यायालय के लिए शामली, हाथरस, औरेया, महोबा, अमेठी, चंदौली में जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवास भवनों के लिए 1346 करोड़ रुपये का बजट की व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ डेढ़ माह पूर्व चेन्नई की निर्माण एजेंसी को ठेकेदार नामित कर चुकी है। शामली, हाथरस और औरेया जिला न्यायालय कार्यालय एवं भवनाें का 692 करोड़ का ऑनलाइन टेंडर छोड़ चुकी है।
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शामली समेत तीन न्यायालय के लिए पूना और झारखंड की कंस्ट्रेक्शन कंपनी ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ के अधीक्षण अभियंता पवन वर्मा ने बताया कि 1346 करोड़ रुपये की लागत से 195 कोर्ट का निर्माण इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स योजना के अंतर्गत होगा। इस योजना के जरिए कोर्ट बिल्डिंग, एडवोकेट चैंबर, सुविधा केंद्र जजों व कर्मचारियों के आवास, स्पोर्ट्स सुविधा शामिल है। इसे सीसीटीवी सर्विलांस व पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत विभिन्न आधुनिक प्रणालियों से युक्त किया जाएगा।
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इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में विभिन्न खंड के न्यायिक, आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत शामली में मुख्य न्यायालय भवन को बेसमेंट, ग्राउंड समेत चार मंजिला बनाया जाएगा। एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटीज सेंटर भवन का निर्माण भूतल समेत पांच मंजिला भवन के तौर पर होगा।
एडवोकेट चैंबर व फैसिलिटी चैंबर भवन को भूतल समेत सात मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसी प्रकार हाथरस में बेसमेंट, भूतल समेत 6 मंजिला कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण होगा। एडवोकेट चैंबर्स व फैसिलिटी सेंटर को भूतल समेत 8 मंजिला बनाया जाएगा। तीनों ही जिलों में जजों व अन्य कार्मिकों के लिए आवासीय खंडों का निर्माण भी एकीकृत न्यायिक परिसर में किया जाएगा। इन तीनों जिलों में योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा करने के लिए 692 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
