Shamli News: त्वरित आर्थिक विकास योजना में जिले को मिले 2.39 करोड़

- क्रिटीकल गैप में शहरी क्षेत्र के लिए 10 लाख, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40 लाख मिले
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर जिले भर सरकारी विभागों के लेखाकार और कोषागार कार्यालय बजट की इंतजार में देर रात तक खुले रहे। बैंकों और बीमा कंपनी में भी देर रात तक हिसाब-किताब चलता रहा। कई विभागों में धन वर्षा हुई तो कई विभागों की झोली खाली रही। सांसद त्वरित आर्थिक विकास योजना में 2.39 करोड़ जिले को सड़कों के निर्माण के लिए मिले। इसी प्रकार क्रिटीकल गैप के तहत शहरी क्षेत्र के लिए 10 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास को 40 लाख की धनराशि मिली।
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन लोक निर्माण विभाग, पूर्वी यमुना नहर खंड, कृषि, गन्ना, एआरटीओ, वन, बीएसए, डीआईओएस समेत विभिन्न विभागों के सरकारी लेखा विभाग कार्यालय, विकास भवन, कलक्ट्रेट का कोषागार कार्यालय देर रात्रि तक विभागों का बजट आने की इंतजार में खुले रहे। बैंकों और बीमा कंपनी में लेन-देन का हिसाब कार्य चलता रहा। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी के मुताबिक सांसद त्वरित आर्थिक विकास योजना में जिले को सीसी सड़कों के निर्माण के लिए 2.39 करोड़ रुपये मिले हैं। जिनमें ऊन ब्लाॅक के हथछौया में थानाभवन-ऊन मार्ग से मुंडेट तक सड़क का लेपन कार्य, कैराना ब्लाक में ऊंचागांव में कांधला-कैराना मार्ग पर पीएसी कैंप के पास सड़क लेपन कार्य, कांधला ब्लाॅक के ब्रह्मखेड़ा पुल से रसूलपुर गुजरान तक सड़क लेपन कार्य होगा। जिला पंचायती राज विभाग को 29 हजार रुपये मेडीकल और लोक निर्माण विभाग को 3.80 लाख रुपये और बेसिक शिक्षा विभाग को 3.61 लाख रुपये प्रतिपूर्ति शुल्क का बजट मिला है।
ये विभाग खर्च नहीं कर पाए पैसा, धनराशि हुई वापस
कई विभागों की करोड़ों की धनराशि वापस चली गई। शामली नगर पालिका परिषद के 10 लाख रुपये, ग्रामीण अभियंत्रण के दो करोड़, कोषागार कार्यालय के 35 लाख रुपये शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संतगुप्त ऋषि के मुताबिक भैंसवाल में पूर्वी यमुना नहर का नवीन पुल और गोहरनी गांव में नाले के पुल के लिए अवमुक्त करोड़ों रुपये की धनराशि वापस चली गई है। मार्च में ही गोहरनी नाला और भैंसवाल पूर्वी यमुना नहर के पुल की यह धनराशि अवमुक्त हुुुई थी।
इन विभागों की झोली रही खाली

विकास भवन और बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय की दूसरी मंजिल की अवशेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। सीडीओ के मुताबिक विकास भवन की अवशेष धनरााशि अप्रैल माह में अवमुक्त होगी। डीसीओ विजय बहादुर सिंह के मुताबिक गन्ना विभाग को नए वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।