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टैक्स अधिवक्ताओं ने मनाया शंखनाद दिवस
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शामली। जिले के टैक्स अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय शंखनाद दिवस को बहिष्कार के रूप में मनाया। टैक्स अधिवक्ताओं ने जीएसटी सरलीकरण को लेकर जीएसटी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए धरने में बैठ गए। बाद में प्रधानमंत्री-वित्त मंत्री के नाम जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को बीस सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर निस्तारण की मांग की है।
बुधवार को कैराना रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में जिले के टैक्स अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष राजेश मिश्रा एडवोकेट, महासचिव अविनाश कुमार संगल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उन्होंने बीस सूत्रीय मांगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर सतप्रकाश को सौंपकर जीएसटी सरलीकरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के तहत अधिकरण का गठन करने, अधिकरण पीठों के गठन होने तक शवैट अधिनियम के तहत मौजूदा समय में कार्यरत वाणिज्यकर अधिकरण पीठों को जीएसटी की दूसरी अपील सुनने का अधिकार प्रदान करने, प्रथम और दूसरी अपील में केवल 30-45 दिनों के विलंब क्षमा का अधिकार प्रदान किए जाने की मांग की है। विलंब क्षमा के सीमित अधिकार को पूर्वगामी प्रभाव एक जुलाई 2017 से समाप्त करने लागू करने, लेटफीस कर प्राविधान केवल जीएसटी आर तीन बी तक सीमिति रखा जाने, अधिकतम सीमा पर एक हजार रखने लेट फीस समाप्त करने संबंधी विभिन्न मांग शामिल हैं। ज्ञापन देने वाले टैक्स अधिक्ताओं में सुरेशचंद अग्रवाल, श्यामलाल सैनी, अंकित गुप्ता, कदम सिंह, अंकित संगल, नितिन कुमार, निर्भय संगल आदि मौजूूद रहे।
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बुधवार को कैराना रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में जिले के टैक्स अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष राजेश मिश्रा एडवोकेट, महासचिव अविनाश कुमार संगल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उन्होंने बीस सूत्रीय मांगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर सतप्रकाश को सौंपकर जीएसटी सरलीकरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के तहत अधिकरण का गठन करने, अधिकरण पीठों के गठन होने तक शवैट अधिनियम के तहत मौजूदा समय में कार्यरत वाणिज्यकर अधिकरण पीठों को जीएसटी की दूसरी अपील सुनने का अधिकार प्रदान करने, प्रथम और दूसरी अपील में केवल 30-45 दिनों के विलंब क्षमा का अधिकार प्रदान किए जाने की मांग की है। विलंब क्षमा के सीमित अधिकार को पूर्वगामी प्रभाव एक जुलाई 2017 से समाप्त करने लागू करने, लेटफीस कर प्राविधान केवल जीएसटी आर तीन बी तक सीमिति रखा जाने, अधिकतम सीमा पर एक हजार रखने लेट फीस समाप्त करने संबंधी विभिन्न मांग शामिल हैं। ज्ञापन देने वाले टैक्स अधिक्ताओं में सुरेशचंद अग्रवाल, श्यामलाल सैनी, अंकित गुप्ता, कदम सिंह, अंकित संगल, नितिन कुमार, निर्भय संगल आदि मौजूूद रहे।
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