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Shamli News: शारदा-यमुना लिंक नहर परियोजना को शासन से जल्द मिल जाएगी हरी झंडी
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- केंद्र सरकार 40 प्रतिशत और यूपी सरकार करेगी 60 प्रतिशत खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शारदा- यमुना, साबरमती लिंक परियोजना को अगले तीन-चार माह में जल्दी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिल जाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का कुल धनराशि का केंद्र सरकार 40 प्रतिशत, और प्रदेश सरकार 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
शारदा यमुना साबरमती लिंक नहर परियोजना नेपाल से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान मध्यप्रदेश, गुजरात में साबरमती नदी तक 1854 किमी लंबाई वाली है। परियोजना का उत्तराखंड के टनकपुर, हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, और शामली जिले के कैराना यमुना नदी तक ड्रोन सर्वेक्षण का ज्यादातर कार्य पूरा चुका है। दूसरे चरण का ड्रोन सर्वेक्षण कार्य जयपुर की जल विकास अभिकरण कार्यालय की टीम कैराना से लेकर हरियाणा, राजस्थान मध्यप्रदेश, गुजरात की साबरमती तक कार्य कराएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि शारदा- यमुना, साबरमती लिंक परियोजना शासन स्तर पर लंबित है। आगामी तीन चार माह में इस परियोजना को उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर हरी झंडी मिल जाएगी। इस परियोजना के संबंध में भारत सरकार 40 प्रतिशत और प्रदेश सरकार 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
डीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि शारदा-यमुना, साबरमती लिंक परियोजना के ड्रोन सर्वेक्षण टीम के अफसरों से संपर्क किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना की देख रेख कर रहे लखनऊ के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिशासी अभियंता से बात कर जानकारी की जाएगी।
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शामली। शारदा- यमुना, साबरमती लिंक परियोजना को अगले तीन-चार माह में जल्दी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिल जाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का कुल धनराशि का केंद्र सरकार 40 प्रतिशत, और प्रदेश सरकार 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
शारदा यमुना साबरमती लिंक नहर परियोजना नेपाल से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान मध्यप्रदेश, गुजरात में साबरमती नदी तक 1854 किमी लंबाई वाली है। परियोजना का उत्तराखंड के टनकपुर, हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, और शामली जिले के कैराना यमुना नदी तक ड्रोन सर्वेक्षण का ज्यादातर कार्य पूरा चुका है। दूसरे चरण का ड्रोन सर्वेक्षण कार्य जयपुर की जल विकास अभिकरण कार्यालय की टीम कैराना से लेकर हरियाणा, राजस्थान मध्यप्रदेश, गुजरात की साबरमती तक कार्य कराएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि शारदा- यमुना, साबरमती लिंक परियोजना शासन स्तर पर लंबित है। आगामी तीन चार माह में इस परियोजना को उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर हरी झंडी मिल जाएगी। इस परियोजना के संबंध में भारत सरकार 40 प्रतिशत और प्रदेश सरकार 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
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डीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि शारदा-यमुना, साबरमती लिंक परियोजना के ड्रोन सर्वेक्षण टीम के अफसरों से संपर्क किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना की देख रेख कर रहे लखनऊ के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिशासी अभियंता से बात कर जानकारी की जाएगी।
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