नगर निकाय वार्डों का चक्रानुक्रमानुसार आरक्षण तैयार

शामली। जिले की दस नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गईं हैं। कई दिन के होमवर्क के बाद वार्डों का आरक्षण तैयार कर लिया गया है। निकायों में वार्ड आरक्षण और परिसीमन को तैयार करके डीएम जसजीत कौर के हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार को शासन को भेजा जाएगा। वार्डों के आरक्षण को शासन की मुहर के बाद निकायों के वार्डों के आरक्षण पर आगामी दस नवंबर को आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद वार्डों का आरक्षण लागू कर दिया जाएगा।
जिले के दस नगर निकायों में सुपरवाइजर और बीएलओ घर-घर जाकर नगर निकायों की मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। 18 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किए जाने के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव आचार संहिता की घोषणा किए जाने का कयास लगाए जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर पिछले पांच दिन से नगर पालिका परिषद के वार्डों का आरक्षण चक्राक्रमानुसार तैयार कर लिया गया है। वार्डों का आरक्षण डीएम जसजीत कौर के समक्ष पेश कर दिया गया है। शुक्रवार को नगर निकायों के वार्डों का आरक्षण पर हस्ताक्षर के बाद शासन को भेजा दिया जाएगा।
एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में दस नगर निकायों के 173 वार्डों की कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत यानि एक तिहाई आरक्षण निर्धारित है। पिछड़ी जाति, अनुसूचित, महिला और सामान्य आदि की कुल जनसंख्या शामिल है। चक्रानुक्रम आरक्षण तैयार किया गया है। प्रस्तावित आरक्षण शासन से स्वीकृति के बाद संभवत: नवंबर में ही अधिघोषित किया जाएगा। आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के बाद लागू किया जाएगा।
शासन तय करेगा चेयरमैन पद का आरक्षण
शामली। पिछले तीस साल में शामली नगर निकाय में चेयरमैन पद में सामान्य वर्ग का बोलबाला रहा है। वर्ष 1988 के नगर पालिका परिषद के चुनाव में वैश्य समाज से राजेश्वर बंसल चेयरमैन चुने गए। वर्ष 1995-96 में वैश्य समाज के नेमचंद गर्ग, वर्ष 2001-2002 में राजेश्वर बंसल दूसरी बार चेयरमैन बने। वर्ष 2006-07 में राजेश्वर बंसल तीसरी बार चेयरमैन चुने गए। वर्ष 2012-17 तक अरविंद संगल चेयरमैन चुने गए। वर्ष 2017 में आरक्षण कोटे में शामली नगर पालिका परिषद की चेयरमैन पद सामान्य महिला में आई। तो वैश्य समाज समाज से राजेश्वर बंसल की पत्नी अंजना बंसल चेयरपर्सन चुनी गई। मौजूदा समय पर चक्रानुक्रम के अनुसार चेयरमैन का आरक्षण बदला तो पुरुष सामान्य, पिछड़ा, अथवा अनुसूचित जाति का चेयरमैन का आरक्षण घोषित हो सकता है। शासन के चेयरमैन का आरक्षण तय करने पर निगाहें लगी हैं।
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नवंबर के आखिरी सप्ताह में घोषित हो सकती है चुनाव आचार संहिता
18 नवंबर को नगर निकाय चुनाव की जिले की मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आचार संहिता जारी होने की संभावना बढ़ गई है।
-नगर निकाय का आरक्षण और मतदाता का आंकड़ा
नगर निकाय 2017 का आरक्षण वर्ष 2017 के मतदाता वर्ष 2022 के मतदाता
शामली महिला 91580 92561
कैराना ओबीसी 65094 71346
कांधला अनारक्षित 32218 31343
एलम ओबीसी महिला 10667 10943
जलालाबाद ओबीसी 20392 20979
ऊन ओबीसी 18294 13767
गढीपुख्ता ओबीसी 9842 10376
बनत अनारक्षित 14088 14596
झिंझाना ओबीसी 14437 15987
थानाभवन महिला 30042 31750