जिला न्यायालय के भवनों का बजट जारी कराएं

बुधवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल थानाभवन में फार्म हाउस मेें प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा से मिला। सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि नवीन मुख्यालय पर जिला जज न्यायालय कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए 51 एकड़ भूमि लंबे समय से आरक्षित है। भूमि की चहारदीवारी हो चुकी है, किंतु सालों से जिलाजज न्यायालय के अनावसीय-आवासीय भवनों के लिए बजट शासन से नहीं मिला है। जिले के अधिवक्ताओं ने विधि मंत्री, प्रमुख सचिव न्याय से मिलकर जिला न्यायालयों शामली आवासीय, अनावसीय भवन के लिए बजट अवमुक्त कराने की मांग की है।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की ओर से दिए गए ज्ञापन को उत्तर प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री और प्रमुख सचिव न्याय को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।