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स्वच्छकारों को दिलाएं योजनाओं का लाभ : भगवत प्रसाद
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शामली नगर पालिका सभागार में पालिका कर्मचारी व अधिकारियो की बैठक लेते सामाजिक न्याय एवं अधिका
शामली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है। अधिकारी संवेदनशील होकर स्वच्छकारों को योजनाओं का लाभ दिलाएं।
सरकार स्वच्छकारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकार दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
नगरपालिका परिषद शामली के सभागार में सोमवार को मैनुअल स्केवेंजर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली।उन्होंने बताया कि जनपद के सभी निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में कोई अस्वच्छ शौचालय नहीं पाया गया। उन्होंने पुन: सर्वे करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए उनकी बस्तियों में शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ ही सरकार द्वारा उनके बच्चों को दिए जा रहे शिक्षा ऋण की भी जानकारी दी जाएं।
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उन्होंने कहा योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित कर उन्हें योजना से लाभांन्वित किया जाए।बैठक में एडीएम न्यायायिक परमानंद झा, एएसपी संतोष कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रीतु रस्तोगी, सभी अधिशासी अधिकारी, पंचायती राज विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।भ
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सरकार स्वच्छकारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकार दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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नगरपालिका परिषद शामली के सभागार में सोमवार को मैनुअल स्केवेंजर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली।उन्होंने बताया कि जनपद के सभी निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में कोई अस्वच्छ शौचालय नहीं पाया गया। उन्होंने पुन: सर्वे करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए उनकी बस्तियों में शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ ही सरकार द्वारा उनके बच्चों को दिए जा रहे शिक्षा ऋण की भी जानकारी दी जाएं।
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उन्होंने कहा योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित कर उन्हें योजना से लाभांन्वित किया जाए।बैठक में एडीएम न्यायायिक परमानंद झा, एएसपी संतोष कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रीतु रस्तोगी, सभी अधिशासी अधिकारी, पंचायती राज विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।भ