पुलिस लाइन का निर्माण लखनऊ मुख्यालय का लोक निर्माण विभाग कराएगा

शामली। जिले की पुलिस लाइन का निर्माण अब लखनऊ लोक निर्माण विभाग मुख्यालय का मुख्य अभियंता भवन कराएगा। लखनऊ से पुलिस लाइन का कंसलटेंट टेंडर एक माह पूर्व छोड़ा गया है।
जिले की पुलिस लाइन के लिए पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव से लेकर भैंसवाल गांव में 75 एकड़ भूमि आरक्षित है। जिले की पुलिस लाइन निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को निर्माण व कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। इस साल शासन ने पुलिस लाइन की निर्माण एवं कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को बदलकर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी। जिले के लोक निर्माण विभाग ने पुलिस लाइन का 232 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मार्च को शामली पुलिस लाइन का शिलान्यास किया था और पुलिस लाइन का बजट शीघ्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराने की घोषणा की गई थी।
28 मार्च को ईएफसी की लखनऊ मुख्यालय पर बैठक प्रस्तावित थी, मगर कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए यह बैठक टल गई। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली के सहायक अभियंता वीके मित्तल ने बताया कि बड़े सरकारी भवनों की परियोजना का निर्माण पहले राजकीय निर्माण निगम कराता था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओ को लोक निर्माण विभाग के अलग एक खंड को बड़े भवनों व कार्यालयों के निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता भवन खंड का कार्य देख रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि लोकनिर्माण विभाग का मुख्य अभियंता भवन शामली पुलिस लाइन का निर्माण कराएगा। लोक निर्माण विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर खोले गए खंड से एक माह पूर्व कंसलटेंट टेंडर छोड़ा गया है, जो पुलिस लाइन का डिजाइन लागत का री इस्टीमेट तैयार कराएगा। उसके बाद निर्माण एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। कोरोना लॉकडाऊन खत्म होने के बाद जल्द ही पुलिस लाइन की वित्तीय स्वीकृति के लिए बैठक आयोजित की जाएगी।
कोट
शासन स्तर पर सभी अड़चनों को दूर कर धनराशि जारी कराएंगे
शामली पुलिस लाइन के लिए धनराशि का बजट का प्रावधान है, मगर ईएफसी की बैठक लखनऊ में न होने से वित्तीय धनराशि जारी नहीं हो पाई है। शासन स्तर पर सभी अड़चनों को दूर करके पुलिस लाइन की वित्तीय धनराशि जारी कराने का काम किया जाएगा।
सुरेश राणा, कैबिनेट मंत्री गन्ना एव चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश शासन।