शासन की स्वीकृति में अटका पुलिस लाइन का बजट

शामली। जिला मुख्यालय पर 27 हेक्टेयर जमीन में पुलिस लाइन का निर्माण होना है। इसे बनाने के लिए 267 करोड़ का प्रस्ताव भी शासन को जा चुका है, लेकिन उसे मंजूरी का इंतजार है।
सितंबर 2011 में शामली को जिले का दर्जा मिला था, लेकिन सुविधाओं के मामले में ये काफी पीछे है। पुलिस ऑफिस अभी तक नगर पालिका के एक विवाह मंडप में चल रहा था। किसी तरह प्रयास कर पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन के लिए भैंसवाल रोड पर कुल 27 हेक्टेयर सरकारी जमीन मिली। काफी प्रयासों के बाद सरकार ने पुलिस कार्यालय निर्माण के लिए पिछले साल एक करोड़ का बजट दे दिया। जिसमें करीब एक हेक्टेयर जमीन में पुलिस कार्यालय का निर्माण करा लिया गया। ये लगभग बनकर तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन 26 हेक्टेयर जमीन में पुलिस लाइन के लिए अभी तक बजट नहीं मिला है। शासन में इसका प्रस्ताव लंबित है।
विभागीय जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन निर्माण के लिए शासन द्वारा सबसे पहले निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा। वही संस्था इसका निर्माण कराएगी। इस प्रक्रिया के बाद ही बजट आवंटन होगा। शासन स्तर से अभी तक कार्यदायी संस्था का ही चयन नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना है कि पुलिस लाइन निर्माण के लिए थोड़ा ओर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
पुलिस कर्मियों के लिए आवास का टोटा
नया जिला होने के कारण यहां पुलिस कर्मियों के लिए आवास नहीं है। पुलिस कर्मी शहर में ही इधर उधर किराए पर मकान लेकर रहते हैं। पुलिस लाइन में ही लाइन का कार्यालय, पुलिस कर्मियों के आवास आदि बनाए जाने हैं, लेकिन बजट नहीं मिलने की वजह से पुलिस कर्मियों के आगे आवास की सबसे बड़ी समस्या है। शहर में महंगा किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है।
कोट
करीब 26 एकड़ जमीन में पुलिस लाइन का निर्माण होना है। इसके लिए 267 करोड़ का प्रस्ताव शासन को गया हुआ है। शासन स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन होना है। इसके बाद बजट रिलीज होगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस कार्यालय लगभग बन चुका है। - अजय कुमार, एसपी शामली